इप्पान अध्यक्षका उम्मेदवार कार्की भन्छन्- ‘जिम्मेवारी र अनुभवका हिसाबले अध्यक्ष हुने पालो निःसन्देह मेरै हो’

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ यही जेठ ३२ गते हुने निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन लागेको हो ।

नयाँ नेतृत्वको लागि गणेश कार्कीको समूहले आफ्नो प्यानल घोषणा गरेका छन् । कार्कीले सोमबार विशेष समारोहकाबीच प्यालन घोषणा गरे । प्यानलमा अध्यक्ष गणेश कार्की रहेका छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहन कुमार डाँगी छन् । उपाध्यक्षमा आशिष गर्ग, भरतबहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा रहेका छन् ।

महासचिवमा बलराम खतिवडा, उपमहासचिवमा प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिवमा भरत खड्का, विक्रम विष्ट, कविता पोखरेल, भरत नेपाल रहेका छन् । कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्त छन् । एक जना सचिव र सदस्यहरू टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

उम्मेदवारी घोषणा सभामा अध्यक्षका उम्मेदवार कार्कीले ऊर्जा उत्पादकहरूले धरै समस्या झेल्नु परेको र त्यो समस्या समाधान गर्ने नै आफ्नो एजेण्डा रहेको बताए । उनले भने ‘लाइसेन्स लिएपछि त्यसको म्याद रहुन्जेल त कुनै निर्माणको काम सुरु गर्न नै नसकिने स्थिति रहेको छ । अबका दिनमा सहजीकरणको बाटोमा जानको लागि इप्पान लागि पर्ने छ ।’

प्रस्तुत छ कार्कीसँग उम्मेदवारी र एजेण्डाबारे गरिएको कुराकानी :-

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थापना भएको इप्पानको अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नु भएको छ, जीतका आधारहरू के के हुन ?
मुख्य रूपमा कार्यसमितिमा जति साथीहरू हुनुहुन्छ । सबैले सहयोग गर्नुभएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समय बिताउनुभएका सल्लाहकारहरूले साथ दिनुभएको छ । त्यो भन्दा बाहिर बस्नुभएका साथीहरू अधिकांश सबैको साथ पाएको छु । मेरो अहिलेसम्मको कामलाई मूल्याङ्कन गरेरै होला सबैले हौसला दिनुभएको छ । अहिले म उपाध्यक्ष छु । अब जिम्मेवारी र अनुभवका हिसाबले अध्यक्ष हुने निःसन्देह पालो मेरै हो ।

हाल बैंकको ब्याजदरका कारण धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरू अप्ठेरोमा छन्, बन्दै गरेका कम्पनीका लागत पनि धेरै नै बढिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहे जलविद्युत क्षेत्र जोखिममा पर्ने निश्चित छ, यसका लागि कस्तो पहल गदै हुनुहुन्छ ?
अहिले विशेष बैंकिङ क्षेत्रको समस्याका कारण तनाव भएको छ । ब्याजदर एकदमै उच्च भएको छ । जसका कारण लागत एकदमै बढी रहेको छ । हाम्रा प्रोजेक्टहरू ३० वर्षका लागि निश्चितदरमा सरकारलाई बेच्ने हो । त्यसले गर्दा ब्याजदर निश्चित भयो भने हामीले यति बुझाउँछौ । यति खर्च हुन्छ । यति आम्दानी हुन्छ भनेर ढुक्कले लगानी गर्न पाइन्छ । हाल रहेको ९ प्रतिशतको ब्याजदर २४ महिनापछि १३-१४ प्रतिशत भइदिन्छ । यस्तो अवस्थामा यो क्षेत्रमा उत्साह कसरी हुन्छ ? सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आयोजना सकिन्छ । ट्रान्समिसन लाइन बन्दैन । त्यसले गर्दा लागत बढी हुने भयो ।

अहिले त राज्य छ कि छैन ? भन्ने लागिरहेको छ । आयोजनाको साइटमा अनावश्यक माग गरेर तोडफोड गर्ने, कुटपिट गर्ने भएका कारण कामहरूमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । यस्ता समस्या आएपछि आयोजना लम्बिने हुन्छ । अर्का ट्रान्समिसन लाइनका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । जग्गा, जंगलका कारणले गर्दा समयमा काम सकिँदैन । लागत थेग्नै नसक्ने भएपछि व्यवसायीमा निराशा पैदा हुन्छ । अब त सरकारले लगानीकर्ताका पिर, मर्काका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।

सरकारले तुरुन्तै १० हजार मेगावाट विद्युत् इन्डियाले किन्ने भयो भनेर एकदमै खुसी भएको छ । त्यसपछि बङ्गलादेशले पनि किन्ला । नेपालमा पनि कति खपत होला ? त्यसका लागि धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ । सरकारले थुपै नियम कानुन बनाएर यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई वितृष्णा पैदा गर्ने काम गरेको छ । अप्ठेरा प्रकारका नियम कानुनहरु तत्कालै सच्याउनुपर्छ ।

ब्याजको एउटा दरलाई लामो समयका लागि निश्चित गर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसायीलाई तिमीहरू प्रोजेक्ट बनाऊ, हामी साथ दिन्छौ भनेर अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै समयमा आयोजना सकिन्छ । समयमा सकियो भने लागत पनि बढ्दैन । हाम्रो पहल व्यवसायीलाई सहज बनाउँदै बढी भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्नु हो ।

अध्यक्षका प्रत्याशीमा यहाँ बलियो उम्मेदवार भएको चर्चा छ, ऊर्जा क्षेत्रका समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
अध्यक्ष पदमा मैले जित हासिल गरेँ भने सरकारसँग मुख्य रूपमा यो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधानका लागि पहल हुनेछ । छिटो भन्दा छिटो कानुन परिमार्जन गरेर सरल बनाइदिने काम गर्नेछु । ब्याजदर एउटा निश्चितप्रकारको वा सिंगल डिजिटलमा कायम गराउन पहल गर्नेछु । पिपिएमा थुपै प्रोजेक्टहरू अड्किएर बसेका छन् । झण्डै झण्डै ११ हजार मेगावाट पीपीए गर्न बाँकी छ । हाम्रो लक्ष्य १० वर्षमा कति हजार मेगावाट बनाउने भनेर योजना बनाउने पनि रहनेछ । १० हजार मेगावाट नेपालमा खपत गर्ने, १० हजार इन्डियामा बेच्ने, अर्को ५-६ हजार मेगावाट बङ्गलादेशमा बेच्ने ।

त्यो योजना लिएर हामी २५ हजारदेखि ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ । यसका लागि ऊर्जा व्यवसायीलाई हौसला दिने काम सरकारले गर्नुपर्छ । त्यही अनुसारले नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि इप्पानले विशेष पहल गर्नेछ । यतिमात्रै होइन की यति धेरै विद्युत् उत्पादन भएपछि विक्रीका लागि समस्या पर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको लागि अनुमति दिने र नियम कानुन प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाइदिने काम सरकारले गर्ने हो भने यो क्षेत्रका समस्या समाधान भएर जान्छन् । सकेसम्म हामी समाधानको प्रयासमा छौँ । मन्त्रीज्यूसँग पनि समाधानका लबिङ गरिरहेका छौँ ।

भर्खरै तपाई प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । यसमा नेपालमा ऊर्जा व्यवसायीहरू कसरी सहभागी हुन्छन् ?
भारतले नेपालीहरूले पनि लगानी गरेको विद्युत् किन्छ । हाम्रोमा ४/५ वर्षपछि ७/८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यति बिजुली त नेपालमै खपत हुने देखिन्छ । अब इन्डियामा बिजुली बेच्ने हो भने आजदेखिनै बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । १० हजार मेगावाट बेच्नका लागि त उत्पादन पनि हुनपर्छ । १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजारजति मेगावाट बङ्गलादेश र हाम्रै आफ्नो खपतका लागि पनि उत्पादन गर्नुपर्छ ।
अहिलेको झन्झटिलो कानुन बनाउँदै जाने हो भने त उत्पादनमा समस्या नै आउँछ । विद्यमान नियम कानुनहरु हटाउनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन निर्बाध रूपले बनाउनु दिनुपर्दछ । जग्गा अधिकरण गर्न सजिलो नीति बनाउनुपर्छ । सरकार सकारात्मक हुने हो भने निजी क्षेत्र सघाउनलाई तयार छ ।

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरू कस्ता कस्ता छन् र समाधानका उपायहरू के-के हुन ?
सबैभन्दा ठुलो समस्या लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पनि देखिने गरेको छ । जंगलका समस्याहरू तमाम छन् । जमिनको समस्या पनि उस्तै छ । हाल ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा किन्न पाइँदैन तर प्रत्येक प्रोजेक्टरलाई त्यो भन्दा धेरै जग्गा किन्नुपर्छ । थुपै प्रोजेक्टहरू पीपीए नभएर रोकिएका छन् । नेपालमा खपत गर्ने र इन्डियामा बिजुली बेच्ने हो भने तुरुन्तै पीपीए गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले ३० वर्षका लागि सरकारसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । ऊर्जामा लगानी गरेर नागरिक डुब्नु भएन । बैंकिङ क्षेत्रमा व्याजकोको प्रतिशत धेरै भएका कारण समस्या देखिएको छ । जसका कारण प्रोजेक्ट लागत एकदमै माथि जाने गरेको छ । हाल ७ वटा मन्त्रालय र २९ वटा विभाग जानुपर्छ । यस्ता झन्झटिला कानूनी प्रावधान तत्कालै हटाउनुपर्छ ।

यो क्षेत्रको सुधारका लागि के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
सरकारले लाइसेन्स नियन्त्रण गरेर राखेको छ । जुन गलत छ । ऊर्जामा लगानीकर्तालाई थुप्रै झन्झटिलो नियम कानुनका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्दछ र यसलाई छिटो छरितो बनाउनुपर्छ । उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान हुनुपर्छ । १५०० मेगावाट बिजुली निकाल्न ३ खर्ब पैसा चाहिन्छ । हामीले यो योजना बनेपछि सरकारलाई नै बुझाउने हो । ३० वर्षपछि यो स्रोत कहाँबाट ल्याईस भनेर लगानीकर्तालाई प्रश्न गर्न पनि हुँदैन । जहाँबाट ल्याएपनि अन्तिममा सरकारलाई नै दिने हो । यस क्षेत्रलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन ३५ लाखभन्दा धेरै शेयरधनीको मनोबल जित्नुपर्छ । तिनीहरूलाई अझै लगानी गर्न उत्साहित बनाउन वातावरण बनाउने नै मेरो मुख्य योजना हो ।