क्वारेन्टाइनमा महिला हिंसा बढ्दा पनि सरकार किन मौन ?

डम्मर बम

१६ डिसेम्बर २०१२ को दिन भारतको दिल्लीमा एक युवतीलाई बसमा बसका कर्मचारीले सामुहिक बलात्कार गरे । बलात्कार भएको सात वर्षपछि बलात्कार गर्ने चारै जनालाई २० मार्च २०२० विहान ५ः३० बजे मा तिहाड़ जेलमा फाँसी दियो । दिल्लीमा बलात्कारबाट मृत्यू भएकी निर्भयाले सात वर्षपछि न्याय पाईन । उनलाई बलात्कार गर्ने चारैजनालाई भारतको अदालनतले फाँसीको सजाय दियो । भारतको अदालतले गरेको यस निर्णयलाई सबैले स्वागत गरे पीडित पक्षले न्यायका लागि माग गरेको विषय पनि यही थियो ।

वि.सं. २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । पन्तको मृत शरीर भोलिपल्ट स्थानीय उखुबारीमा फेला पर्यो । निर्मला पन्तको हत्याराको माग गर्दे देशैभरी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा दुईजनाको ज्यानसमेत गयो । न्यायका निमित्त महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकारहरु सडक सर्घषमा आए तर सरकारले अपराधीलाई सार्वजनिक गर्न सकेन । बरु अपराधी बचाउन बर्तमान सरकार लागेको नागरिक आरोप लाग्यो ।

महिला आफैले घटना सार्वजनिक गर्दा समाज र परिवारले हेर्ने दृष्टिकोणले अपहेलित हुने मनोविज्ञानले घटना बाहिर नल्याउँदा हिंसाका घटनाले प्रसय पाईरहेका छन् ।

सोही बर्ष असार १२ गते कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका ११ कटानकी १९ वर्षीया माया विकको बलात्कारपछि हत्या भयो । विकको शव ३ दिनपछि वडा नं ११ कै चपथली सामुदायिक वनको जंगलमा दुवै हात पछाडी बांधेको अवस्थामा भेटियो । बलात्कारमा संलग्नलाई प्रहरीले हिरासतमा लियो । यी त, प्रतिनिधी घटनामात्र हुन् समाजमा दिनहु जसो बलात्कारका घटनाहरु भई रहेको छन् । ती मध्ये केही सार्वजनिक भई रहेका छन्, भने केही वाहिर आएका छन् । कतिपय त गाउँघरमै मिलान हुँदै आएका छन् । कतिपय पीडित महिलाले समाजबाट उल्टै तृस्कृत हुने डरले घटनालाई लुकाउदै आउनु परेको पीडा छ ।

समाज हुने महिला हिंसा सम्बन्धिका यस्ता घटना वाहिर ल्याउन महिलाहरुले आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । महिला आफैले घटना सार्वजनिक गर्दा समाज र परिवारले हेर्ने दृष्टिकोणले अपहेलित हुने मनोविज्ञानले घटना बाहिर नल्याउँदा हिंसाका घटनाले प्रसय पाईरहेका छन् । अपवाद केही महिलाले सार्वजनिक गर्दा कि त लेनदेनमा मुद्दा मिलान गरिन्छ, भने कि राजनीतिक रंग दिएर घटनालाई अर्कै मोडिन्छ । जसका कारण महिलाले खुलेर आफुमाथि भएको घटनाका सन्दर्भमा मौन रहदै आएका छन् । जुन अपराध उनीहरुले सहनु अर्को अपराध हो ।

महिलाले आफूमाथिको हिंसाका घटना सार्वजनिक गर्दा कि त लेनदेनमा मुद्दा मिलान गरिन्छ कि राजनीतिक रंग दिएर घटना अर्कैतिर मोडिन्छ, जसकारण महिलाहरु खुलेर घटना सार्वजनिक गर्दैनन् ।

जेठ ३१ गते राती लम्कीको क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिला त्यहाँ खटिएका एक स्वास्थ्यकर्मी र दुई जना स्वंयम सेवकबाट बलात्कृत भईन । सयौ पटक अनुनय विनय गर्दासमेत ती अभियूक्तले ममाथि कुनै दया नदेखाएको पीडित महिलाको बयान रहेको छ ।

अहिले कोरानाको कहर रहेको छ । नेपालमा दैनिकजसो चार सय भन्दाबढीको हाराहारमा कोरानो संक्रमण देखिएको छ । कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सहजै सर्न सक्ने भएकोले करिब तीन महिना देखि नेपालमा लकडाउन गरिएको छ । यस्तो महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गरिरहेका छन् । संक्रमणबाट जोगाउन सबैलाई शुसुचित गर्ने काम पनि स्वास्थ्यकर्मीले गरी रहेको अवस्थामा क्वारेन्टाईनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र स्वंयम सेवकबाट यस्तो घृणीत कार्य हुन आफैमा लज्जास्पद हो र अपराध हो ।

एकातिर संक्रमणबाट जोगाउन सबैलाई शुसुचित गर्ने काम चिकित्सकहरुले गरी रहेको बेला अर्कातिर क्वारेन्टाईनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी र स्वंयम सेवकबाट यस्तो घृणीत कार्य हुन आफैमा लज्जास्पद मात्र होईन अपराध पनि हो ।

अहिले नेपालमा खास गरी भारतबाट आउने नेपालमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । भारतबाट आएकी महिलासँगको शारिरीक सम्पर्कले सम्भावित जोखिमप्रति किन ? स्वास्थ्यकर्मी नै जिम्मेवार देखिएन्न । उसो त कानुनले “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।” भनी परिभाषा गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य जाँचमा भारतबाट आउने नेपालीमा कोरोना पोजेटिभ बढी मात्र देखिएको हो । यदी सहमति मै पनि शारिरीक सम्पर्क भएको हुन्थ्यो भनेपनि ती महिलमा कोरोना पोजेटिभ थियो भने ती स्वास्थ्यकर्मीबाट अरुमा सर्ने सम्भावना सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ती स्वास्थ्यकर्मीका कारण जिम्मेवारी लिएर जनताको सुरक्षामा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरी रहेका डाक्टरप्रति जनताको विश्वास शंका हुन सक्छ ।

अहिले नेपालमा खास गरी भारतबाट आउने नेपालमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । भारतबाट आएकी महिलासँगको शारिरीक सम्पर्कले सम्भावित जोखिमप्रति किन ? स्वास्थ्यकर्मी नै जिम्मेवार देखिएन्न ।

त्यसकारण स्थानीय सरकारले घटनामा संलग्न कारवाही र पीडित न्याय दिन महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसअघिका घटनामा जसरी स्थानीय सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बलात्कारिको पक्षपोषणमा लागेको आरोप नलागोस् । स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाईनमा एउटा अबला नारी सुरक्षित हुनसक्दैन भने आम नागरिक कसरी सुरक्षित भएर बाँच्ने ? क्वारेन्टाईन भनेको सम्भावित जोखिम नफैलियोस भनेर निर्माण गरिएको निगरानी केन्द्र हो ।

सरकारी मापदण्ड अनुरुप क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको १४ दिनपछि गरिएको आरडिटी र पीसिआर चेकजाँच पछि आएको कोरोना नेगेटिभ भएपछि होम क्वारेनटाइनमा बस्न भनी विदा गरिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दियोस् । केन्द्र सरकारको समेत यस्ता अपराधीक क्रियाकलापहरुलाई निस्तेज पार्न उत्तरदायी भूमिका हुन जरुरी छ ।

ती स्वास्थ्यकर्मीका कारण जिम्मेवारी लिएर जनताको सुरक्षामा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरी रहेका डाक्टरप्रति जनताको विश्वास शंका हुन सक्छ ।

कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराधा (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद-१८ करणी सम्बन्धी कसूरमा “जबरजस्ती करणीलाई जघन्य अपराध मानी कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।” संहिताको दफा २१९ देखी दफा २२९ सम्मले करणी कार्य, सो सम्बन्धी अपराध हुने अवस्था र सजायको व्यवस्थाहरु गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (२) “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।” त्यसै गरी दफा (३) मा जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुनेछ ।

स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाईनमा एउटा अबला नारी सुरक्षित हुनसक्दैन भने आम नागरिक कसरी सुरक्षित भएर बाँच्ने ?

(क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद, (ख) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदखि बीस वर्षसम्म, (ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, (घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म, (ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म । कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।