जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउन नमिल्ने सभामुखको निर्णय

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई दलबाट कारबाही गरी सांसदबाट निष्काशन गर्न जनमत पार्टीले गरेको चौंथो सिफारिस पनि अस्वीकार गरेका छन् । यसअघि तीन पटकसम्म सापकोटालाई सांसद पदमुक्त गरी त्यसको सूचना प्रकाशित गरिदिन जनमतले गरेको आग्रहलाई सभामुख घिमिरेले अस्वीकार गरेका थिए ।

शुक्रबार चौंथो पटक १३ पृष्ठको निर्णयमार्फत सभामुख देवराज घिमिरले जनमतले सांसद सापकोटामाथि उठाएका प्रश्न नै ‘फर्जी’ रहेको ठहर गर्दै पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक अस्वीकार गरेका हुन् । सभामुखले आफ्नो निर्णयमा भनेका छन्, ‘जनमत पार्टीको संसदीय दलको च.नं. ५ मिति २०८१-०७-२१ को पत्र तथा सो पत्रसाथ प्राप्त हुन आएका कागजातका आधारमा निज मा. गोमा लाभ सापकोटामाथि गरिएको भनिएको कारबाहीलाई आधार मानि राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ बमोजिम सदनलाई सूचनाको जानकारी दिन वा सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्न उचित नदेखिएकोले थप कारवाही अगाडि नबढाउने गरी निर्णय गरिदिएको छु ।’

सांसद सापकोटसँग मनमुटाव बढेपछि जनमतका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता सीके राउतले उनीविरुद्ध पार्टीमा विभिन्न किसिमका उजुरी दर्ता गराएर त्यसउपर प्रष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिँदै आएका थिए । अध्यक्ष राउतले सापकोटामाथि दल विभाजनका लागि कोशिस गरेको, निर्माण व्यवसायीसँग पैसा असुल गर्ने कोशिस गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै पटक–पटक प्रष्टीकरण मागेको र दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको निर्णय लिएका थिए ।

जनमत पार्टीमा दर्ता भएका नियोजित उजुरी, त्यसका आधारमा सोधिएको प्रष्टीकरण र त्यसमा लाभले दिएको जवाफ चित्त बुझ्ने नभएको दाबीसहित राउतले संसद सचिवालयले ८४ पृष्ठको कागजात पेश गरेका थिए । त्यस कागजात विश्वसनीय नभएको र कारबाहीका लागि मात्रै नियोजित रुपमा खडा गरिएको सभामुखको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘कसैमाथि कुनै कारबाही गर्न कागजात मिलाएर हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको गल्ती देखिने प्रमाण हुनु पर्दछ । अतः माथि उल्लेख गरिएका आधार र कारणहरुबाट जनमत पार्टीले मा. गोमा लाभ सापकोटालाई राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ लाई टेकी दलबाट निष्कासन गरी संघीय संसदको सदस्यको पद नरहने गरी सूचना प्रकाशन गर्न निवेदन गरेकोमा निजले पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम गरेको नदेखिएको,’ सभामुख घिमिरेले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘ऐजन ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) र दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको पूर्वशर्त पूरा नभएको एवं दलबाट निष्कासन गरी संघीय संसदको सदस्यको पद नरहने प्रकृतिको अन्य कुनै कानूनले परिभाषित गरेको कसूर गरेको भन्ने समेत नदेखिएको र मा. गोमा लाभ सापकोटामाथि गरिएको भनिएको कारबाहीको सम्बन्धमा तयार गरिएका कागजपत्रहरु विश्वसनीय नदेखिएको अवस्थामा दफा ३४ बमोजिम दिइएको सूचना कानूनी प्रबन्ध विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिएन आएको छ ।’ सभामुख घिमिरेले सांसदहरु दलीय अनुशासनमा रहनुपर्ने तर अनुशासनको नाममा स्पष्ट गल्ती नै नदेखिँदा पनि पूर्वाग्रही ढंगबाट कारबाहीको प्रक्रिया चल्न नमिल्ने र त्यस्ता कामलाई वैधता दिन नसकिने ठहर गरेका छन् ।