न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीका हितमा

काठमाडौं। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गत आर्थिक वर्षमा श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीका हितमा उल्लेखनीय कानूनी अधिकार स्थापित गर्न सफल भएको जनाएको छ । सरकारले तीन वर्षदेखि वृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकार एवं कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक सोही अवधिमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो ।

अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले समितिले पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको र सोही आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । समितिले मिडिया वर्गीकरणका आधारमा २० प्रतिशत (साना लगानीका मिडियामा) देखि ५० प्रतिशत (ठूला लगानीका मिडियामा) सम्म पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

साेही क्रममा अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले गत वर्ष कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकमा एकमुष्ट २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरको वर्गीकरण गरेको छ । अनलाइन मिडियाका सन्दर्भमा भने सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न वर्गीकरणको स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेको समितिले जानकारी दिएकाे छ ।

सरकारको निर्णयसँगै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने सञ्चार गृहका पत्रकारको तलब रु १९ हजार ५०० बाट बढेर रु २४ हजार ३७५ पुगेको छ । त्यस्तै, साना लगानीका सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारका लागि भने रु १४ हजार १०० बाट बढेर रु १७ हजार ६२५ पुगेको छ भने  स्ट्रिङ्गरले पाउने पारिश्रमिकमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि भएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ को पहिलो संशोधन २०६४ र पहिलो नियमावली २०५३ को पहिलो संशोधन २०६५ ले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ऐन संशोधन हुनु पहिले २०५४, २०५७, २०६० र २०६४ असारमा तथा ऐन संशोधनपछि २०६४ भदौमा समिति गठन भएका थिए । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरकारले २०५४ माघ २६ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिलो पटक पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गरेर ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न हालसम्म १० समिति गठन भइसकेका छन् । वर्तमान समितिको कार्यकाल अब करीब छ महिना बाँकी छ । बाँकी अवधिमा अनुगमन र निर्णय कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन केन्द्रित रहने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ ।

समितिले आगामी दिनमा निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनमा केन्द्रित रहने वताएकाे छ । नेपालमा हाल करिब आठ हजार पत्रपत्रिका, ८०० एफएम, एक हजार ८०० अनलाइन तथा १२५ टेलिभिजन दर्ता रहेका छन् ।