काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिन उद्देश्यले आयोजित बैठक असफल भएको छ।
भारतले महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको तल्लो शारदाको पानीलाई आफ्नो उपभोग्य अधिकारको सवाल बनाएपछि नेपालले पनि महकाली सन्धिले निसृत गरेको ‘पानी आधा आधा, महाकाली साझा’ को पुरानो अडानलाई कायमै राखेको थियो।
नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष महसुद हुसेनले नेतृत्व गरेको बैठकको अन्तिम दिन बिहीबार पञ्चेश्वरका एक सय चार सैद्धान्तिक विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बैठकका सहभागी एक नेपाली अधिकारीले बताए। ६ सयवटा सैद्धान्तिक विषयमा दुई देशबीच असहमति रहँदै आएको थियो।
‘मुख्य कुरो शारदाको पानी हो, यसमा सहमति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यो सहमति नभईकन डीपीआरले अन्तिम रुप पाउँदैन, दुवै पक्षका आ–आफ्ना अडान यथावत् रहे,’ ती अधिकारीले बैठकपछि अन्नपूर्णसित भने।
तल्लो शारदामा भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर आयोजना ९निर्माण० पछि कुरा गरौंला भनेपछि नेपाली पक्षले यो विषयको निक्र्योल नभईकन डीपीआर कसरी अन्तिम चरणमा पुग्छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
यसबाहेक दोधारा र चाँदनी ९साविकका महकाली पारिका गाविस० लाई पानी दिने महाकाली सन्धिमा उल्लिखित व्यवस्थामा पनि भारतीय पक्ष सहमत भएनन्। सन्धिअनुसार नेपालले दोधारा र चाँदनीका लागि महकालीबाट १० क्यूमेक्स पानी पाउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म भारतले दिएको छैन।
पञ्चेश्वरको लागत बाँडफाँड, जलविद्यान र लाभको सदुपययोग सन्दर्भमा पनि सचिवस्तरीय ‘विज्ञ समूहको’ यो बैठकले छिनोफानो गर्न सकेन।
विहिबार भएको बैठकको चालामाला हेर्दा पञ्चेश्वरको डीपीआर कहिले टुंगिन्छ अझै भन्न सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘पानी बाँडफाँडमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति नभएसम्म हाम्रो तह (कर्मचारी) मा सहमति हुने गुञ्जायस छैन।’
२२ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, टनकपुर सम्झौता र महाकालीको पानी उपयोग सम्बन्धमा दुई देशबीच ‘एकीकृत सन्धि’ भएको थियो। सन्धि भएको ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर छिनोफानो गर्ने सहमति भएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
प्रतिकृया दिनुहॊस