नेपालमा सानो भूकम्प जाँदा पनि किन हुन्छ ठूलो क्षति ?

• सन्दर्भ : २६औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस

काठमाडौं । २०७२ को भूकम्पको ताजा अनुभवले नेपाललाई भूकम्पको पूर्वतयारी र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका धेरै कुरा सिकाएको छ । तर तिनको प्रयोग भने नभएको जाजरकोट भूकम्पले स्पष्ट पारेको छ ।

जहाँ १५७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भूकम्पपछि चिसो, झाडापखाला, दीर्घरोग, ज्वरोलगायतका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ३६ जनाको मृत्यु भएको छ । भूकम्पमा ६० हजार ४ सय ७८ परिवार घरवारविहीन भएको तथ्यांक छ । तर भूकम्प गएको झण्डै २ महिना बिते पनि झण्डै ४४ हजार भूकम्पपीडित परिवार त्रिपालकै भरमा छन् ।

भूगर्भविद्ले पश्चिम नेपालमा ठुलै भूकम्प जाने पटक पटक सचेत गराउँदै आएका थिए । त्यही क्षेत्रमा एक वर्षअघि छिटो छिटो नै ‘ट्रेमर’ गइरहेका थिए तर प्रभावकारी रूपमा सचेतना अभिवृद्धि हुन नसक्दा जाजरकोट भूकम्पबाट ठुलो मानवीय क्षति भएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ । त्यस क्षेत्रमा तत्काल नयाँ भवन निर्माण गर्न नसकिए पनि प्रबलीकरण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।

भूगर्भविद् प्राध्यापक तारानिधि भट्टराईले २०७२ सालको भूकम्पपछि सबै विद्यालय, अस्पताल र भवनलाई प्रबलीकरण गरेर सुरक्षित बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पाठ सिकिए पनि सबै भवनको प्रबलीकरण हुन नसकेको बताए । ‘पश्चिम नेपालमा भएको जनधनको क्षतिले घर तथा भौतिक संरचना निर्माणमा सुधार नभएको पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने, ‘ठुलो भूकम्प गएको खण्डमा विद्यालयमा सबैभन्दा ठुलो क्षति हुन्छ भन्ने ज्ञान राखेर काम गरिएन भने सिङ्गो पुस्ता नै भूकम्पले विनाश गर्न सक्छ ।’

भूकम्पपछि ठुला कङ्व्रिmट काट्ने मेसिनलगायत प्राविधिक उपकरणको अभाव छ । जसले उद्धारमा समस्या ल्याउने गरेको छ । यस कुराबाट पनि उद्धार कार्यसम्बन्धी तयारीमा कमजोरी रहेको पुष्टि भएको तर्क विज्ञहरूको छ । भूकम्पपछिको राहत प्रदान तथा पुनर्निर्माण गर्न छुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्तो संस्था प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले विपत्अघि र पछि हुने सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यस क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प जाने उत्तिकै सम्भावना छ । त्यसैले भूकम्पका कारण सिर्जना हुने विपत्तिबाट जोगिन सचेतना कार्यक्रम र सूचना प्रवाह प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न सक्नपर्छ ।’

०७२ को भूकम्पमा करिब आठ हजार नौ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । सो भूकम्पपछि चिरा परेका र जोखिममा रहेका पूर्वाधार र भवन पहिचान गरिएको थियो । विशेषगरी पश्चिमका पूर्वाधार कच्ची र भूकम्पमैत्री छैनन् भनेर त्यतिबेला नै सचेत गराइए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कार्यादेश नभएकाले जोखिममा रहेको सो क्षेत्रमा प्रबलीकरणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्य ध्रुव शर्माले बताए । ‘०७२ सालमा गोरखा भूकम्पपछिको केही वर्ष भवन तथा पूर्वाधार निर्माणअघि सचेतनालगायतका काम प्रभावकारी रूपले सञ्चालन भयो । भवनसंहिता अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र भवन भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइनलाई मात्रै पालिकाले निर्माण स्वीकृति दिने अभ्यास कार्यान्वयनमा आयो,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय उक्त अभ्यासको पालना धेरै कम मात्रामा भएको देखिन्छ ।’

पालिका प्राविधिक रूपले सक्षम छैनन् । जोखिमका आधारमा परम्परागत संरचनालाई बदल्नुपर्ने विषयलाई महत्त्व र प्राथमिकता नदिँदा जाजरकोटमा ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा समेत ठुलो मानवीय क्षति हुन पुगेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । ‘सिकेका कुरा कार्यान्वयनमा कम मात्रामा आए । पूर्वाधार निर्माणमा जुन संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हो स्थानीय सरकारले देखाएन,’ भूगर्भविद् प्राध्यापक भट्टराईले भने, ‘६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि यति धेरै ठुलो क्षति हुनु भनेको हाम्रो घर नै भूकम्प प्रतिरोधी छैन भन्ने देखाएको छ ।’

प्रारम्भिक आकलन अनुसार जाजरकोट भूकम्पमा क्षति भएका अधिकांश संरचना भूकम्प प्रतिरोधी देखिन्नन् । भौगोलिक बनावट जटिल रहेको र मध्यरातमा भूकम्प गएकाले समेत क्षति बढी भएको आकलन गरिएको छ । दुःख घट्दै गएपछि सचेतना र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि बिर्सिने हुन्छ भन्ने जाजरकोटमा गएको भूकम्पले देखाएको छ ।