तीन तहको सरकारलाई तीन प्रकारको बैंक खाता

काठमाडौं । नेपाल सरकारको बैंकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसकारण राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य सरकारी निकायको खाता संचालन गर्ने गरेको छ ।

मुलुक संघियतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायको खाता संचालन तथा राजश्व संकलन लगायत अन्य सरकारी कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले संघ प्रदेश र स्थानिय तहलाई तीन प्रकारका खाता संचालनमा ल्याउने जनाएको छ।

साविकको ‘सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७१’ खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६’ लागु गरेको हो। नयाँ निर्देशिकाले सरकारी कारोबारको परिचय, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहमा प्रयोग हुने तीन प्रकारका खाताहरुको संचालन विधि, राजश्व तथा सरकारी खाता संचालन सम्बन्धि अन्य व्यवस्थाहरु समेटेको छ।

नेपाल सरकारका खाताहरु मध्ये महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको नामबाट संचालन हुने तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नामबाट वा अन्य सरकारी निकायको नामबाट संचालन हुने गरी दुई किसिमका खाताहरु पर्दछन्। बैंकमा खोलिने तीनै तहका खाताहरुलाई सांकेतिक रुपमा ‘क’, ‘ख’र ‘ग’ गरी क्रमशः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, र स्थानिय तहगरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।

नेपाल सरकारको केन्द्रिय संचित कोष खाता, सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता, निकासा खर्च खाता र वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खाता ‘क’ समूहअन्तर्गत रहनेछन्। त्यसैगरी ‘ख’ समुहका खातामा प्रदेश सरकारको संचित कोष खाता, सोअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय खाता, आकस्मिक कोष खाता, निकासा खर्च खाता, वैदेशिक सहायता खाता र वित्तीय व्यवस्था प्राप्ति खाता रहनेछन्।

‘ग’ समुहका खाताअन्तर्गत स्थानिय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) को राजश्व, तथा अनुदान खाता, खर्च खाता, धरौटी तथा कार्य संचालन कोष खाता, संचित कोष खाता तथा विभाज्य कोष खाता र अन्य कोष खाता रहनेछन्। सांकेतिक अक्षरको आधारमा नै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहका खाताहरु छुट्टिने भएकाले प्रत्येक खाताको शीर्षक अगाडि क, ख, ग भनी सांकेतिक अक्षरहरु पनि अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

अहिले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै सरकारी खाता संचालनको अनुमति पाएका छन्। सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकका केन्द्रीय कार्यालयहरुले आफ्ना शाखाहरुले क र ग समुहको खातामा गरेको सरकारी कारोबारको एकिकृत दैनिक विवरण तयार गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, बैकिङ कार्यालय तथा सरकारी लेखा फाँटमा इमेलमा कारोबार भएको भोलिपल्ट मध्यान्न १२ बजेभित्र पठाइसक्नुपर्नेछ।