प्रदेश बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड : पहिलो प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार, दोस्रोमा पर्यटन

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्दै सातवटै प्रदेशले आआफ्ना प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट आइतबार पेस गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि सातै प्रदेशले कुल २ खर्ब ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को तुलनामा २३ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को छ भने सबभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । प्रदेश ३ मा ४७ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न प्रदेशले भौतिक संरचना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै मोनोरेल, केबलकार, सुरुङमार्गजस्ता महŒवाकांक्षी योजनासमेत अघि सारेका छन् ।

संविधानको प्रावधानबमोजिम पेस भएका बजेटले दुई साताअगाडि प्रस्तुत भएको केन्द्रीय बजेटकै झल्को दिएका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्रीले तत् तत् प्रदेशको बजेट केन्द्रीय बजेटको शैलीमै प्रस्तुत गरे । ढाँचा पनि लगभग उस्तै रहेका ती बजेटले मूल ध्यान भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासका कार्यक्रममा केन्द्रीत गरेका छन् ।

प्रदेश १ बजेट

राजधानी संवाददाता सुदीप कोइरालाका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार छ ।

यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८ करोड, अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङ्बोले जनाए । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड र ६ अर्ब ५९ करोड चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको मन्त्री आङ्बोले बताए । बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रदेश २ बजेट

राजधानी संवाददाता सुजीतकुमार झाका अनुसार प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालूतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै सरकारले मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनका लागि १ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिँदै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको हो । यस्तै, प्रादेशिक सडक विस्तारका लागि ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

विद्यालय जाने कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकाकालाई महिनाको ५ सय रुपैयाँ छात्रवृत्ति दिन सरकारले ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गर्न २३ करोड र प्रत्येक जिल्ला सुधारका लागि अस्पतालका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । महिला तथा बालबालिका लागि पोषणका लागि २९ करोड । परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियानका लागि १६ करोड ५ लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बेटी पढाउ बेटी बचाउलाई निरन्तरता दिँदै ३९ करोड ३५ लाख विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेश ३ को बजेट

हेटौंडास्थित राजधानी संवाददाता सरिता दाहालका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेशसभामा आवका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार विनियोजन गरेका छन् ।

जसअनुसार पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार तथा चालूतर्फ २४ करोड ४६ लाख ८९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट स्वास्थ्य तथा शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटअनुसार कूल बजेटको २२.२३ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५८ करोड ५० लाख ९ हजार बजेट यो शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिलाई राखिएको छ । यो शीर्षकमा कूल बजेटको १८.१४ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब, ६३ करोड, ५४ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि शीर्षकमा कूल बजेटको १७.७० प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४२ करोड ६२ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्तरआबद्धता र सहरी विकासमा कूल बजेटको १३.३८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३७ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

राजधानी संवाददाता विजय नेपालका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ (३८ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ (६२ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको बताए ।

बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर ल्याइएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई संशोधन गरी आगामी वर्ष निरन्तरता दिने गरी बजेट आएको हो । पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रमको अभाव छ ।

बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, ससर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ७५ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदान ७५ करोड रुपैयाँ छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख रुपैयाँ, रोयल्टीबापत ४० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ । न्यून हुने ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पूर्ति गर्न चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात ४ अर्ब ८० करोड उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयाग गर्दा पनि अपुग हुने रकममध्ये ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट ऋण लिने मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश ५ को बजेट

बुटवलस्थित संवाददाता प्रकाश आचार्यका अनुसार प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख ५७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब हुने गरी ४ अर्ब ३८ करोड हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । गर्त वर्ष २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जुन चालूतर्पm ३६.९४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५१.०१ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १२.०५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको हो । सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, ससर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने सरकारको अनुमान छ ।

बजेटले पूर्वाधार, कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । बजेटले गर्त वर्षका धेरै योजनालाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई विस्तार गर्ने भएको छ । प्रदेश ५ को दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु यस बजेटको उद्देश्य रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश

यस्तै, राजधानीका सुर्खेत संवाददाता दीपक बुढाका अनुसार आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटअनुसार चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व २५ करोड १० लाख ४१ हजार उठाउने लक्ष्य छ भने चालू बजेटमा खर्च नभएको ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार छ ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट आउने २ करोड ७४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख छ । समपूरक र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख अनुदान प्राप्त हुनेछ । प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कर्णाली पूर्वाधार विकास प्रमुख प्राधिकरण गठन गर्ने र डीपीआर सम्पन्न भएका परियोजनालाई परियोजना बैंकमा राख्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट

राजधानीका धनगढी संवाददाता दीपक ओलीका अनुसार आर्थिक मामिलामन्त्री झपडबहादुर बोहोराले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट पेस गरेका हुन् । चालू खर्चतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्याइएको छ ।

बजेटमा कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाऊँ’ भन्ने नारासाथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि १ अर्ब १६ करोड, ९ जिल्लामा नमुना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका लागि १० करोड, कञ्चनपुरमा भैंसीफार्म स्थापना गर्न ४ करोड, ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेतीका लागि २ करोड अनुदान, मेसिन उपकरण अनुदानमा ५ करोड, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनका लागि ३ करोड र घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।