आठ महिनासम्म पनि किन टुंगिएन नेकपाको एकीकरण ?

अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहगत सन्तुलन मिलाउने गरी १२ पुसमा स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदलसमेत अलमलमै दिन काटिरहेको छ।

पुस मसान्तसम्म एकीकरणको सम्पूर्ण खाका तयार गर्ने म्यान्डेट पाएको कार्यदलका सदस्यबीच नै विवाद भएपछि प्रगति जहाँको तहीँ छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुराेजंग पाण्डेले याे खबर लेखेका छन्।

बादल र पौडेलले बोलाएनन् बैठक
एकीकरण कार्यदलमा सचिवालयबाट नेता रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु पौडेल छन् । वरीयतामा अघि रहेका कारण बादललाई कार्यदलमा संयोजनको जिम्मेवारी तोकिए पनि बैठक भने महासचिव पौडेलले बोलाउँदै आएका छन् ।

पुसको तेस्रो सातायता ७ माघसम्म बढीमा दुई घन्टाको दरले सातपटक कार्यदलको बैठक बसेको छ। २४ पुसमा छैटौँपटक बसेर स्थगित बैठक दुई सातापछि बसे पनि पछिल्लोपटक एजेन्डाकेन्द्रित छलफल नै नभएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

यसरी बनेका थिए तीन कार्यदल
केन्द्रीय कमिटीको एकीकरणपछि ७ जेठमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सात प्रदेश, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी, प्रवास कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, कुनै पनि कार्यदलले समयमा काम गर्न नसकेपछि म्याद थप्दै जाने काम भयो । अन्ततः भदौ पहिलो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम अल्टिमेटम दियो, तर जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ।

त्यसबीचमै सचिवालयको निर्देशनअनुसार प्रदेश तहमा बनेका एकीकरण कार्यदललाई सघाउन सबै जिल्लामा तत्कालीन एमाले र माओवादीका इन्चार्ज र पदाधिकारी रहेको दोस्रो कार्यदल बन्यो ।

जिल्ला तहमा बनेको कार्यदलले प्रदेश कार्यदललाई तत्कालीन एमाले र माओवादीमध्ये कहाँ कसको हिस्सा कति रहने तथा जिल्ला नेतृत्व कसले पाउनेजस्ता विषय टुंगो लगाउन सहयोग पु-यायो । तर, यी दुई कार्यदलले पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि गत ८ कात्तिकमा विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा नेतृत्वको छुट्टै कार्यदल बन्यो ।

यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीमा रहनेको नाम टुंगो लगाएपछि केन्द्रीय सचिवालयबाट सर्कुलरका रूपमा सार्वजनिक ग-यो । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालनिकट नेताहरूले असन्तुष्टि राखेपछि १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समितिमा मापदण्डअनुसार एकीकरण टुंग्याउने गरी ९ सदस्यीय अर्को कार्यदल गठन भयो ।

शीर्ष नेताहरूको आ-आफ्नै दाउपेच
एकीकरणका सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूको आ–आफ्नै दाउपेच छ । अहिलेसम्म तत्कालीन एमाले र माओवादीले जिल्ला नेतृत्व र संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंगो लगाइसकेका छन् भने २२ मध्ये चार जनसंगठनबाहेकमा कसले नेतृत्व लिने टुंगो लागेको छैन ।

तत्कालीन पार्टीगत रूपमा जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा टुंगिए पनि पूर्वएमालेभित्र समूहगत भागबन्डा मिलेको छैन । संस्थापन र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच हिस्सेदारीमा प्रतिष्ठाको लडाइँ छ।

नेपालले सचिवालय बैठकमा जिल्ला नेतृत्वको सिफारिस जथाभावी भएकाले मापदण्डअनुसार गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनलाई सचिवालयमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको पनि साथ छ । नेतृत्व छान्दा तत्कालीन पदाधिकारीको पोर्टफोलियोमा वरिष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

तर, पूर्वएमालेभित्र संस्थापन समूहले तत्कालीन पदाधिकारीको पोर्टफोलियोभन्दा पनि वरिष्ठतालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । यस विषयलाई नेपालनिकट सदस्यहरूले कार्यदलमा पनि प्रवेश गराउने तयारी गरेका छन् । यसले शीर्ष नेताहरूको दाउपेच कार्यदलमा पनि भित्रिँदै छ।

पूर्वमाओवादीले पनि प्रदेश कमिटी सदस्य चयनमा छुटेका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यलाई समेट्ने कोसिस गरिरहेको छ । पूर्वएमाले नेताहरूले नै मनोनीत १० प्रतिशत कोटामा प्रदेशमा छुटेकाहरूलाई समेट्नुपर्ने माग गरेपछि पूर्वमाओवादी नेताहरू कार्यदलमा मौन बसेका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले पनि छुटेकालाई मनोनीत गरेर जान सकिने या पहिल्यै टुंगिएकाहरूका नामलाई सदर गर्न सकिने मध्यमार्गी लाइन लिएकाले पनि पूर्वमाओवादी नेताहरू कार्यदलमा मौन रहेको स्रोतले जनायो।