वैदेशिक रोजगार : अवसर र चुनौती 

आयआर्जन गर्नका लागि आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर शारीरिक अथवा मानसिक श्रम गर्ने कार्यलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारी भन्नाले स्वदेशका मानिसहरुले विदेशमा गएर गरिने रोजगार हो ।

कुनैपनि राष्ट्रका युवाहरु बलिया खम्बा हुन् । युवाबाट म्ुलक उन्नति र समुद्धिको पथमा अगाडि बढ्छ । उनीहरु बिना देशले विकासको गति लिन सक्दैन । हाम्रो मुलुकबाट खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि वर्षेनी लाखौँ युवाहरु विदेशिने गरेका छन् । यो हाम्रा लागि खराब अवस्था नै हो । कुनैपनि राष्ट्रका युवाहरु त्यस देशका आधारशिला हुन् । उनीहरुको बुद्धि, विवेक, क्षमता, योग्यता र सहभागिताबिना विकास सम्भव छैन ।

सबैभन्दा पहिले युवाहरु आफ्ना अधिकारप्रति जागरुक तथा कर्तव्यनिष्ठ हुन आवश्यक छ । उनीहरु सक्रियरुपमा सहभागी भएमा कुनैपनि देशले चाहेको शान्ति, सुरक्षा, विकास, उन्नतिलाई मुर्तरुप दिन सकिन्छ । देशको सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीलाई त्यहाँका युवाहरुले दक्षता, सीप अनुसार समाधान गर्नसक्ने क्षमता राख्छन् । हाम्रो देशका युवाहरुले क्षमता अनुसारको रोजगारी पाउन नसकेका कारण नै विदेशी भुमिमा पसिना बगाउन बाध्य हुनु परेको हो ।

शैक्षिक बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । हरेक वर्ष करिब ४ लाख युवाहरु रोजगारीका लागि तयार हुन्छन् । तर उनीहरुले काम पाउँदैनन् । सरकारी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरुको कमी छ । निजी क्षेत्रमा पनि अवसरहरु छैनन् । २ छाकको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि योग्य युवा विदेशी भुमिमा पसिना बगाउनका लागि तयार हुन्छन् । देशमा राजनैतिक उथलपुथलका कारण रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन सकेको छैन । काम पाउनका लागि पनि सोर्सफोर्सको आवश्यकता पर्ने भएकाले पहुँच नभएकाहरुले विदेशी माटो रोजेका कैयौं उदाहरण छन् ।

दैनिक करिब १५ सय युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको तथ्यांक छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान करिब एक चौँथाई छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ (२) मा प्रत्येक नागारिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक रहनेछ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा ५१ (झ) मा श्रम रोजगारी सम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिको व्यवस्था संबैधानिक व्यवस्था  नै गरिएको छ ।

संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत रहेको बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन सम्बन्धी प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ११ को (थ) मा स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्यांकको सङ्घलन तथा व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिको लागि वित्तीय साक्षरता र सीपमुलक तालिमको सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने कामदारहरुको संख्या ५६ लाख ६५ हजार २ सय २६ छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएईमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कामदारले काम गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरु १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समुहभित्रका छन् । ती मध्ये आधा २५ देखि ३४ वर्षसम्मका रहेका छन् । सन् २०२१/२२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको अदक्ष ५४.२ प्रतिशत, अर्धदक्ष ७.४ प्रतिशत र दक्ष ३८ं.३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा महिलाको संख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । तर यसमा जति आकर्षण छ, अवस्था त्यति नै जोखिमपूर्ण छ । विदेशमा जाने कामदारमध्ये ७० प्रतिशत कामदारले जोखिमपूर्ण काम गरिरहेको एक तथ्यांकले बताएको छ । विदेश जानुभन्दा पहिले राम्रोसँग अभिमुखीकरण तालिम दिई सम्बन्धित कार्यअनुसार नै सीपको विकास गराएर मात्र विदेश जाने व्यवस्था भएमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने जोखिम कम हुने हुन्छ ।

विश्वमा वैदेशिक रोजगारको अवस्था

• विश्वको जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय श्रममा रहेका (विश्व जनसंख्या ८ करोड),
• नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १० प्रतिशत  वैदेशिक रोजगारीमा,
• वैदेशिक रोजगारबाट विश्वमा ५७३ विलियन डलर रेमिटेन्स प्राप्त हुन्छ जसमा ४२२ विलियन बिकासोन्मुख मुलुकमा जान्छ,
• भारत, चीन, मेक्सिको, फिलिपिन्स, इजिप्ट, नाइजेरिया, पाकिस्तान, बंगलादेश भियतनाम, नेपाल उच्च रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने मुलुक हुन्,
• ताजकिस्तान ४२ प्रतिशत, किर्गिस्तान ३१ प्रतिशत र नेपाल GDP को उच्च रेमिटेन्स प्राप्त मुलुक ।

वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था
प्रत्येक वर्ष नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिमध्ये  अधिकांश रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी लगायत विश्वका अन्य विभिन्न मुलुकहरुमा जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण राज्यको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुनाले युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिनु परेको छ । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणले अन्तराष्ट्रिय श्रम बजार लगायत विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसका अलावा अन्य विविध कारणहरुले गर्दा समेत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउने कार्य निकै चुनौतीपुर्ण रहेको छ ।

⇒प्रत्येक बर्ष ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश हुन्छन्,
⇒त्यो अनुपातमा आन्तरिक श्रम बजारमा अवसर छैन,
⇒भारत बाहेक करिब ४० लाख वैदेशिक रोजगारीमा छन्,
⇒२०५०/५१ मा ३,६०५ जना,
⇒२०७७/७८ मा कोभिडको कारण ६३/६४ प्रतिशतले घटेर (१ लाख ६७ हजार मात्र ),
⇒२०७६/७७ मा करिब ३ लाख ७० हजार,
⇒२०७८/७९ मा ६,४१,००० जना,

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको विवरण :-

आ.व. २०६५/०६६ देखि २०७०/२०७१ देखि २०७७/०७८ सम्म क्रमिक रुपमा घट्दै गएको देखिन्छ । चालु आ.व.को दश महिनाको अवधिमा पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा क्रमिकरुपमा वृद्धि भई कुल २,२६,७०१ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृती लिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । यस हिसाबले आ.व.२०६५/०६६ देखि आ.व.२०७८/०७९ को प्रथम दश महिनासम्ममा २,५५,३५४ महिला र ४३३३८२० पुरुष गरी कुल ४५,८९,१७४ जना नेपाली नागरिकले श्रम स्वीकुति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरु :-

नागरिकहरुले विदेशी भुमिमा कमाई गरी उल्लेखित अवधिभित्र ८१ खर्व ११ अर्व रुपैयाँ विप्रेषण रकम नेपालमा पठाएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्रकाशित आवधिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्न  विप्रेषणको महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ भने अर्कोतर्फ सोही अवधिभित्र विविध कारणले १०,४८२ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । २,००० जना भन्दा बढी अंगभंग वा प्रतिकुल स्वास्थ्य अवस्थामा स्वेदश फर्किनु परेको तीतो यथार्थ पनि रहेको छ । यी तथ्यहरुलाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान अवस्थामा नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा प्रर्याप्त मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दासम्म सुरक्षित तथा व्यवस्थति हुनेगरी वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन रणनीतिका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था

• संस्थागतरुपमा १११ र व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा १७८ मुलुकमा जान श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने,
• छुट्टै श्रम सम्झौता गरी गणतन्त्र कोरिया र इजरायलमा नेपाली कामदार पठाइएको अवस्था,
• नाबालिगलाई रोजगारमा नपठाउने, लैंगिक विभेद नगर्ने, विशेष सुबिधा र आरक्षण प्रदान गर्न सकिने,
• इजाजतपत्र बिना वैदशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने,
• इजाजत प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिन सक्ने,
• प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा इजाजतपत्रको अबधि समाप्त हुने,
• विभागले इजाजतपत्र रद्ध गर्नसक्ने,
• कामदार पठाउनु पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने (अनलाईन मार्फत्),
• विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने,
• कामदारको छनौट गरी सूची तयार गर्नुपर्ने,
• राहदानी विदेश लैजान स्वीकृति लिनुपर्ने,
• कामदार वैदेशिक रोजगार लैजानु अघि श्रम स्वीकृतिको निस्सा लिनुपर्ने र ३ महिना भित्र पठाइसक्नुपर्ने,
• व्यक्तिगतरुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानसक्ने ।

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख कार्य र जिम्मेवारी

व्यवस्थापकीय कार्य
⇒वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको इजाजतपत्र प्रदान, नवीकरण,
⇒वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तथा घरेलु कामदार तालिम दिने संस्था दर्ता नवीकरण,
⇒वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, मोड्यूल थप गर्ने, कार्यान्वयनको मेनुअल तयार गर्ने र कार्यान्वयन गराउने,
⇒वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन ।

प्रवद्र्धनात्मक कार्य
⇒वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रभावकारी अभिमुखीकरण,
⇒ठगी नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतना,
⇒वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्य,
⇒सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धमा सहयोग र सहकार्य,
⇒वैदेशिक रोजगार वोर्डसँगको समन्वयमा गर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।

नियमनकारी तथा अनुसन्धानात्मक
⇒वैदेशिक रोजगारमा हुने ठगी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु,
⇒ईजाजतपत्रप्राप्त संस्था र व्यक्ति विरुद्ध परेका ठगी सम्बन्धी उजुरी÷गुनासोहरुको सुनुवाइ गर्ने, क्षतिपूर्ती प्रदान गर्ने, जरिवाना गर्ने र विवादको निरुपण गर्ने,
⇒व्यवसायीको कारोबार रोक्का तथा रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य ।

नियमनकारी तथा अनुसन्धानात्मक कार्य
⇒अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्य,
⇒वैदेशिक रोजगारका कसुरमा हुने विभागीय दण्ड सजाय सम्बन्धी अर्धन्यायिक कार्य,
⇒वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्य,
⇒अनुसन्धानका आधारमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर ।

उद्धार तथा राहत समन्वय सम्वन्धी कार्य
⇒आपतकालीन उद्धार तथा राहतका लागि वैदेशिक रोजगार वोर्ड तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुसँग समन्वय गर्ने कार्य,
⇒वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यू भएका कामदारहरुको शव नेपालमा ल्याउन र सम्बन्धित घर ठेगानामा पु¥याउने समन्वय तथा सहयोग गर्ने कार्य,
⇒कामदारको उद्धार तथा राहतका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, गैर आवासीय नेपाली एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुसँगको समन्वय र सहकार्य,
⇒कामदारहरुको उद्धार तथा गन्तव्य मुलुकमा कामदारको पक्षबाट पैरवीमा सहयोग,
⇒रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने पारिश्रमिक सुबिधा, बीमा तथा क्षतिपूर्ति नपाई फर्कन परेको अवस्थामा कुटनीतिक पहलद्वारा उपलब्ध गराउन समन्वय गर्ने,
⇒कामदारहरुको उद्धार तथा गन्तव्य मुलुकमा कामदारको पक्षबाट पैरवीमा सहयोग तथा समन्वय ।

गुनासो/उजुरी व्यवस्थापन
⇒श्रम कल सेन्टरः www.dofe.gov.np, उजुरी मेनुमा गई उजुरी दर्ता गर्न सकिने,
⇒FEIMS: वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको User Id बाट सिधै अनलाईन उजुरी गर्न सकिने,
⇒वैदेशिक रोजगार विभागको ईमेलः [email protected], [email protected]   मार्फत् उजुरी गर्न सकिने,
⇒Social Media:M httpsM//facebook.com/dofe.np मार्फत् उजुरी गर्न सकिने,
⇒वैदेशिक रोजगार विभागमा भौतिक उपस्थितिमा उजुरी गर्न सकिने । (उजुरी/जाहेरी निवेदन निशुल्क लेखिदिने व्यवस्था),
⇒जिल्ला प्रशासन कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा समेत उजुरी गर्न सकिने ।

समस्याहरु
⇒प्रक्रिया लामो (संस्थागत) छ,
⇒दीर्घकालीन नीति छैन,
⇒रोजगारीमा जानेलाई अझैपनि सूचना पर्याप्त भएको छैन,
⇒सीप नभएका ७४/७५ प्रतिशत कामदार,
⇒सेवा सुविधा, पारिश्रमिक, कार्यस्थलको हकमा भनिएको जस्तो नभएको गुनासो,
⇒अनियमितता, ठगी सम्बन्धी उजुरी, गुनासो सुन्ने र न्याय दिलाउने कुरा प्रभावकारी नभएको/विकेन्द्रित नभएको/सरल पहुँच नभएको,
⇒गन्तव्य मुलुकमा भएका कामदारको संरक्षण/उद्धार/राहत सीघ्र र पर्याप्त हुन नसकेको,
⇒तोकेको भन्दा चर्को शुल्क, Ticket, Free Visa Free को कार्यान्वयन कमजोर,
⇒पासपोर्ट/शुल्क लिने तर समयमा नपठाउने,
⇒धेरै रकम/लामो समय,
⇒शैक्षिक कन्सल्टेन्ट तालिम प्रदायक संस्था, व्यक्तिगत Agent लगायत अन्य विभिन्न रुपमा रोजगारीमा विदेश पठाउने घटना बढ्दैछ ।

चूनौतीहरु :-

• ठगी नियन्त्रण,
• विप्रेषणलाई बैधानिक बाटोबाट भित्र्याई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
• विदेशी पूँजी र सीपलाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्ने,
• कुटनीतिक नियोगलाई श्रम कुटनीति मार्फत् सुरक्षित आकर्षक गन्तव्य विस्तार गर्ने तर्फ केन्द्रित गर्ने,
• राहत/उद्धार/क्षतिपूर्तिमा शीघ्रता, प्रभावकारिताको लागि समन्वय,
• वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुमा व्यवसायिक, नैतिकताको प्रवर्धन गरी ‘‘Ethical recruitment” प्रणालीमा जोड दिने,
• सेवाशुल्कलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन,
• फर्किएकाहरुको (खण्डीकृत) तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने,
• ज्ञान/सीपको उपयोग गर्ने,
• पुनः एकीकरणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने,
• श्रम कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने (श्रम सम्झौता/सम्झौता कार्यान्वयन),
• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा श्रमिकका सवालहरुलाई उठाउने,
• प्रमुख गन्तव्य मुलुकका कार्यस्थलको अनुगमन,
• विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई आश्रय गृहको सञ्चालन,
• सुधार प्रयासमा–सरकार, (तीनै तह) व्यवसायी, श्रमिक स्वयं, सर्वसाधारण, संचार जगत, अन्य सरोकारवालाहरु सबैको साथ, सहयोग, समर्थन जुटाउने ।

वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
कानूनी प्रवन्धः 
नीति :  वैदेशिक रोजगार नीति,२०६८
ऐन : वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४
वैदेशिक रोजगार विभाग– कार्यकारी र अर्धन्यायिक निकाय
वैदेशिक रोजगार बोर्ड– कल्याणकारी निकाय
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण– न्यायिक निकाय
नियम : वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४
कार्यविधि : सीघ्र प्रत्यूत्तर टोली परिचालन कार्यविधि, २०७८
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०७९
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७४
   अन्य :   विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुख्य ३ निकायको गठनः
बैदेशिक रोजगार बोर्ड – कल्याणकारी निकाय
बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण- न्यायिक निकाय
बैदेशिक रोजगार बिभाग – कार्यकारी र अर्धन्यायिक निकाय

सुधारका प्रयासहरु
⇒श्रम सम्झौताको नवीकरण,
⇒Visit Visa मा नियन्त्रण,
⇒मेलमिलाप कक्ष,
⇒अनुगमन प्रभावकारी,
⇒कल सेन्टर,
⇒RRT पीडितको उद्धार,
⇒विभागमा प्रहरी इकाई,
⇒FEMISमार्फत् सेवा प्रवाह,
⇒अनलाईनबाट श्रम स्वीकुति प्रदान गर्न सुरु – २०७८ माघ २ गतेबाट पुनः श्रम स्वीकृति, २०७९ वैशाख २ गतेबाट संस्थागत तर्फ र २०७९ जेठ ६ गतेबाट व्यक्तिगत तर्फ,
⇒संस्थागत श्रम स्वीकृति संस्था आफैले गर्नसक्ने व्यवस्था २०८० श्रावण १ गतेबाट लागू,
⇒व्यक्तिगत श्रम स्वीकुति शाखा अधिकृतको तहबाट नै प्रमाणीकरण गर्ने ।

वैदेशिक रोजगारीको मुख्य १० गन्तव्यहरु
आ.ब. २०७९/८० को हालसम्म (२०८० बैशाख २६)
धेरै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएका देशहरु :-

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७४

• रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरुको अवस्था,
• रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था,
• कामदारको कार्यस्थल, आवास,
• स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था,
• रोजगारदाता कालो सूचीमा परे/नपरेको,
• रोजगारदाताको वैधानिकता,
• रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारवाट प्राप्त नेपाली कामदार माग पत्र कागजात,
• आवश्यकता अनुसार अन्य कागजात ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृतिको क्रम :-

व्यक्तिगत तथा संस्थागत उजुरी, क्षतिपूर्ति तथा राहतको अवस्था

अबको बाटो

• वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य FEMIS बाट गर्ने,
• F.E.APP  प्रभावकारी कार्यान्वयन,
• विभाग वा कार्यालयमा निशुल्क E-desk को व्यवस्था,
• ७५३ स्थानीय निकायलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी काममा सबल र सुदृढ बनाउने,
• प्रभावकारी अनुगमन,
• सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई बैकिङ्ग ऋणको व्यवस्था ।

नवीन सन्देशबाट