पेट्रोल पम्पहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छैनन् : अध्यक्ष प्रधान (अन्तर्वार्ता)

• पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधानसँग समिना अधिकारीले गरेको कुराकानी :-

पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनको तेस्रो पटक पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्दै हुनुहुन्छ, यो सँगै उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगततर्फ केन्द्रिय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, दोहोरो भुमिकालाई कसरी निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ?
पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसन व्यवसायिक व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यवसायमा परेका पीर/मर्का संगठित भएर उठाउनका लागि निर्माण भएको संस्था हो । पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसन भनेको सम्पूर्णरुपमा पेट्रोलियम पद्धार्थको कारोबारीलाई परेका पीर/मर्काहरुलाई सरकार र आयल निगमकहाँ लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो । यो संस्था सरकार र आयल निगमलाई सुझाव दिनका लागि गठन गरिएकोे हो । त्यो भन्दा अलि फरक उद्योग बाणिज्य महासंघ छ । यसले वस्तुगत संघहरुको सबै समस्याहरुलाई सुनेर तथा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्छ ।

मलाई के लाग्छ भने मैले पेट्रोलियम डिलर्सको अध्यक्षको हैसियतमा जुन किसिमको अनुभव लिएँ, त्यो अनुभवलाई मैले उद्योग वाणिज्य महासंघमा चुनाव जितेर गइसकेपछि प्रष्फुटन गर्ने मौका पाएको छु । पेट्रोलियमसँग सम्बन्धित समयास्याहरु पहिचान गरेर महासंघका माध्यमबाट व्यवसायीहरुलाई निकास दिन सकिन्छ की भन्ने सोच राखेको छु । उद्योग वाणिज्य महासंघले व्यवसायी साथीहरुको समस्यालाई पहिचान गरेर समाधानका लागि पहल गर्छ ।

मैले डिलर्सको नेतृत्व मात्रै गर्ने भन्दा पनि आफूलाई अपडेट गरेर बढी भन्दा बढी साथीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर सचेत हुने गरेको छु । उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । त्यसको कार्यकारिणी सदस्य भएर देशैभरीका साथीहरुसँग चिनजान गर्ने मौका मात्र होईन की विचार, दक्षता र अनुभवलाई अँझै माझ्न सकिन्छ की भनेर जिम्मेवारी लिएको हुँ । चुनाव जिताउन सहयोग गर्ने सबैप्रति कृतज्ञ छु ।

उद्योग वाणिज्य महासंघमा निर्वाचित हुनुभएको छ, महासंघले कस्तो खाले जिम्मेवारी दिएको छ ?
उद्योग वाणिज्य महासंघमा अन्य संस्थाभन्दा फरक के छ भने यसमा केन्द्रिय सदस्य नै कार्यकारिणी सदस्य हुने भएकाले ती कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई एउटा समितिको जिम्मेवारी दिईन्छ । यसमा १०/१२ वटा समिति छ । त्यो एउटा समितिमा पहिलो पटक आउनेलाई उपसभापति र दोस्रो पटक आईसकेकोलाई सभापति दिने भएकोले मेरो दक्षता र मेरो व्यवसाय निकटता जुन व्यवसायसँग म आवद्ध छु, त्यो आवद्धता अनुसार मैले उपसभापतिको जिम्मेवारी पाउँछु ।

अहिलेसम्म उपसभापतिको जिम्मेवारी अरुले नपाएको हुनाले चाँडै उपसभापतिको जिम्मेवारी पाउँछु । कुनै समितिको र त्यो समितिसँग आवद्ध भएका संस्थाहरुलाई मैले आफ्नो दक्षता अनुसार लविङ गर्न सरकारलाई सुझाव दिने यसको प्रमुख उदेश्य हो । त्यो मर्का उजागर गर्न र हामीले पालना गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारीका साथै व्यवसायीहरुलाई उपभोक्तामुखी बनाउँदै प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा जिम्मेवारी रहन्छ ।

व्यवसायीहरुको समस्यालाई पहिचान र समाधानका लागि लविङ गर्ने वताउनुभयो तर काठमाण्डौ उपत्यकामा अधिकांश पेट्रोल पम्पहरु मापदण्ड विपरित रहेका छन्, महानगरपालिकाले केहिलाई बन्द पनि गरिदियो । यसर्थ व्यवसायीको हितलाई ध्यान दिंदै गर्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन् त भएको छैन ?
यो विषयमा हाम्रो वुझाई पनि फरक परेको छ । पेट्रोल पम्पहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालित छैनन् । विस २०७५ को विनियमावली हेर्दा मापदण्ड पालना नगरेको देखिन्छ तर पम्पहरु त्यो भन्दा पहिलेदेखिनै सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । पम्पहरुले विनियमावली आकर्षित हुने समयमा विनियमावली पालना गरेर नै लाईसेन्स लिएका हुन् । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको काठमाडौंमा बाटो विस्तार हुनेक्रममा धेरैजसो पम्पहरुको जग्गा घटेको छ । सरकारले अधिग्रहण गर्दा बाटो बढाउने विषयमा मात्र ध्यान दियो तर पम्प सञ्चालकको विषयमा ध्यान दिन सकेन । पम्प सञ्चालकका समस्याहरु समाधान गर्न र आम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राख्नु सरकार, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो ।

पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दा बस्तीभन्दा टाढा, एटीएम, हरियाली, पर्याप्त जग्गा हुनुपर्ने लगायतका मापदण्डहरु तोकिएका छन् तर त्यसलाई पेट्रोल पम्पहरुले वेवास्ता गरेको देखिन्छ नी, तपाइहरुको संस्था पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनले व्यापारमा मात्र ध्यान दिएको तर उपभोक्ताको हितमा चासो राखेको देखिएन नी ?
उपभोक्ता अधिकारको विषयमा हामी सजग छौं । हरियाली वातावरण हुनुपर्ने विषयमा पनि पम्पहरु सचेत नै छन् । उपभोक्तालाई सहुलियत हुने कुरा हामीले पालना गर्नमा कुनै कन्जुस्याँई गर्दैनौं । एटीएम कार्ड पम्पहरुले राख्ने होईन । बंैकले नै राखिदिने हो । हामीले माग गर्दैमा एटीएम राख्न पाउँदैनौं । एटीएम सरकारले वा सम्बन्धित बैंकले राख्ने हो । यदि हामीले माग गर्दा एटीएम पाउने भए त फाईदा पनि हामीलाई नै हुने हो । उधारो कारोबार नहुने भएकाले फाइदा त पम्पलाई नै हुनेथियो ।

सबैभन्दा समस्या आयल निगम र पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनबीच नै भएको छ । निगमले हामीलाई नियमन गर्न नियम बनाउँदा हाम्रो प्रतिनीधि राखेर त्यो नियम वनाउनुपर्छ ताकि अनुभव, पीरमर्का र कठिनाईलाई चिन्न र सुझाउन सकिन्छ । हामीबिचमा समस्या भएपछि सरकार र हाम्रोबीचको समस्याका कारण पम्पहरुलाई मार पर्ने गर्छ । काठमाडौंका पम्पहरु नियम संगतरुपमा सञ्चालित नभएको आरोप लागिरहँदा ती पम्पको अडिट गरेर व्यवस्थित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । समस्या नभएको होइन तर समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । ऐन संशोधन गरेर समाधान निकाल्न पहल थाल्नुपर्छ ।

ऐन संशोधन गर्नुपर्ने वताउनुभयो तर यसको लागि पहलकदमी कसले गर्ने हो ?
हामीले लिखित र मौलिक रुपमा नै पटक/पटक २०७५ सालदेखि निरन्तररुपमा भनिरहेका छौं । यस विषयमा सरकार र निगमको ध्यान आकर्षित भएको छैन । त्यो संशोधन गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । कुनै ठाउँमा जग्गा नपुगेको तथा कुनै ठाउँमा भौतिक पुर्वाधार पर्याप्त नभएका विषयहरुमा तत्कालै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन र पम्पहरुलाई समस्या भईरहेको छ ।

पेट्रोल पम्पहरुले ग्राहकलाई सानो पैसा फिर्ता नदिने गरेको पनि पाईन्छ, उदाहरणका लागि ५४९ रुपैयाँको पेट्रोल हाल्दा ५०० रुपैयाँ लिने गरेको भेटिन्छ, यसरी १/१ रुपैयाँ जोडेर पेट्रोल पम्पहरु धनी बन्ने र उपभोक्ता मारमा पर्दै गएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यदि कुनै पम्पले त्यसो गरेको भए त्यो गलत हो । अर्कोकुरा आफुले पाउनुपर्ने पूरा पैसा माग्नु उपभोक्ताको अधिकार हो । पेट्रोल पम्प मोटाउने भन्दा पनि पेट्रोल भर्ने व्यक्तिको खल्तीमा त्यस्तो पैसा गएको हुन्छ किनकी आजभोली डिजिटल मेसिनहरु हुने भएकाले सबै हिसाब क्लियर हुन्छ र भर्ने व्यक्तिले वास्तविक हिसाब मात्रै साहुलाई बुझाउने भएकाले पम्पहरु धनी बन्ने कुरो आउँदैन ।

पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसनको काम र कर्तव्य के के हुन् ?
डिलरहरुलाई संगठित गर्न र उनीहरुलाई परेको पीर, मर्काहरुलाई निगम समक्ष राख्ने र उपभोक्ताको बिषयमा बजारमा देखिएको दूरीलाई कम गदै जाने यसका कामहरु हुन् । सरकार र व्यवसायीबीच आउने समस्याहरुलाई सुझावको रुपमा राख्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने नै मुख्य काम र कर्तव्य हो । –नवीन सन्देशबाट