वित्तीय साक्षरता राष्ट्रिय अभियान सुरु

काठमाडाैँ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले वित्तीय साक्षरता राष्ट्रिय अभियान थालनी गरेको छ । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घको आयोजनामा कालिका नगरपालिकाबाट सो अभियान सुरु गरिएको हो ।

अभियानको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले शनिबार शुभारम्भ गर्दै वित्तीय अनुशासन भए आर्थिकरूपमा समस्या नआउने बताएका छन् । आफ्नो आवश्यकताभन्दा विलासिताका वस्तुमा बढी खर्च हुँदा वित्तीय दुर्घटना निम्त्याएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, “कारोबार गर्ने बेलामा आँखा नदेख्ने पछि रुवायो भन्दै नारा लगाउनु उचित होइन, ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ ।” लागानीकर्तालाई समेत उनले मर्यादित र व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्दै सदस्यको वित्तीय साक्षरतामा ध्यान नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको तर्क गरे ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले आर्थिक मन्दीले वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै सङ्घ र सेवाग्राही जिम्मेवार नबन्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए । लघुवित्तले नियमविपरीतका कार्य गरे राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बताउँदै अफवाहको पछि नलाग्न उनले आग्रह गरे । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज लिएको भन्ने सन्दर्भमा उनले अहिले १५ प्रतिशत ब्याज र १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको जनाउँदै त्यो भन्दा बढी लिएको भए सङ्घमा खबर गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले सङ्घको सञ्जाल विस्तार गरी गाउँ–ठाउँमा नै गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समेत चासो दिएको र वार्ता भइरहेको जनाउँदै उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या अध्ययन र समाधान समिति गठन गरिसकेकाले त्यहाँ छलफल भइरहेको बताए ।

अहिले सदस्यले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको खण्डमा म्याद बढाउने, पुनर्ताजगीकरण एवं नवीकरणका प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा रहेको उनले बताए ।

लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेकी सामाजिक अभियान्ता एलिमा मियाँ खातुनले ऋण लिएपछि स्वभाविकरूपमा तिर्नुपर्ने बताउँदै लघुवित्तका कमजोरी र कर्मचारीका व्यवहार सच्याउन आग्रह गरिन् । यसअघि गत पुसमा लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ र सङ्घर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति भएको उल्लेख गर्दै कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आएको उनले बताइन् । लघुवित्त संस्थाले नै महिला सशक्तीकरण र आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान गरेको बताउँदै दुःख पर्दा संस्थाले पनि सुन्नुपर्ने उनले तर्क गरिन् ।