अठ्ठाइस हजार मेगावाटका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स

काठमाडाैं । सरकारले करिब २८ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ ।  ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसमध्ये १४ हजार मेगावाटका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिए। उनले भने, ‘२८ हजार मेगावाट बराबरको निजी क्षेत्रमा सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ, चार हजार मेगावाट त निर्माणकै चरणमा छ।’

मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका २२ वटा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ग्लोबल आह्वान गरेकामा बूढीगण्डकीबाहेक अरु आयोजनाका लागि मात्र प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘बूढीगण्डकी बनाउन इच्छा देखाएको चिनियाँ कम्पनीले मात्रै हो, अरुले यो आयोजना मन पराएका छैनन्।’ विस्तृत परियोजना निर्माण प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत अनुमान रु दुई खर्ब ६३ अर्ब गरिए पनि अमेरिकी डलरको मूल्यवृद्धिले अहिले नै आयोजनाको लागत रु तीन खर्ब पुग्ने देखिएको छ।

सरकारले देशका विभिन्न १९ वटा आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा छनोट गरी जनताको ४९ र सरकारको ५१ प्रतिशत लगानीमा निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ । देशका सातै प्रदेशमा सन्तुलन हुने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने त्यस्ता आयोजना लगानीका हिसाबले निकै नाफामूलक हुने पनि मन्त्री पुनले बताए। तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ती आयोजना सञ्चालनका लागि रु छ खर्ब लागत अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आम नागरिक, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोष जस्ता वित्तीय संस्थाको लगानीमा त्यस्ता आयोजनालाई अघि बढाइने सरकारले सोच बनाएको छ।

लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक लागत रु एक खर्ब ८४ अर्ब अनुमान गरिएको छ। मुलुकमा रहेका छ हजारभन्दा बढी नदी र खोला नालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वमै दोस्रो धनी मुलुक हो । नेपालको उत्तरी भागमा पूर्वपश्चिम भएर रहेको हिमाल ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि स्थायी स्रोत हो ।

मुलुकको सिङ्गो वार्षिक बजेट नै एउटा आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, सरकारकै नेतृत्व र राष्ट्रिय हित एवं आवश्यकताअनुरुप सहुलियत दरमा ऋण लिएर अघि बढ्ने गृहकार्य गरिरहेको छ।  नेपालका सप्तकोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीमा मिसिने सहायक नदी नै ठूला जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख स्रोत हुन्। सरकारले भेरी–बबई तथा सुनकोशी–कमलाजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनमार्फत् पनि कसरी धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भनी गृहकार्य गरिरहेको छ।

बूढीगण्डकीलगायतका जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा व्यापक भ्रष्टाचार र चलेखल भएको भनी संसदीय समितिमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्रिय हितमा तलमाथि हुने, नेपाली जनतालाई ऋण बोकाउने, अनावश्यक ऋण लिने र चलखेल हुने गरी आयोजना अघि बढाउँदैनौं।’