संसद्को विकास समितिमा बस्ने यी हुन् तीन ठेकेदार सांसद

काठमाडाैं । सरकारका कामको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक रायसुझाव र निर्देशन दिने संसदको विकास समितिमा तीन जना ठेकेदार सांसद छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार, लामा कन्स्ट्रक्सनका जिपछिरिङ लामा र हिमदुङ एन्ड ठोकर कम्पनीका बहादुरसिंह लामा स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा बसेका हुन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठ र विमल खतिवडाले लेखेका छन्।

रौनियार पर्सा ३ बाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् भने लामाद्वय कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् । बहादुरसिंहको कम्पनीले ठेक्का पाएको धादिङ–नुवाकोट जोड्ने मोटरेबल पुल एक वर्षअघि बनाइसक्नुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडकमा ११ पुलमध्ये २ वटा मात्रै निर्माण सुरु भएको छ । लामाले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का अलपत्र पारेको सडक विभागले जनाएको छ।

सांसद जिपछिरिङको लामा कन्स्ट्रक्सनसहितले ठेक्का पाएको राजधानी र विभिन्न जिल्लाका विकास निर्माण अलपत्र छन् । सडक विभागका अनुसार चाबहिल-जोरपाटी-वाग्मती-साँखु सडकको लामा कन्स्ट्रक्सनले एक किलोमिटर ४० मिटर खण्डको ठेक्का पाएको छ। त्यस्तै इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी खोला–लुभु लामाटार सडकको ४ किलोमिटर पनि लामा कन्स्ट्रक्सनसहितले ठेक्का लिएका छन् । त्यहाँ ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । कर्मनासा–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडक खण्डको साढे तीन किलोमिटरको ठेक्का पनि लामाकै कम्पनीले पाएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेका हुन् । नियमावलीको नियम २१६ मा सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफ्नो स्वार्थ बाझिएको समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम २१६ को उपनियम ९ज० मा भनिएको छ, ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने ।’

स्वार्थ गाँसिएको विषयमा छलफल हुँदा उपस्थितसमेत हुन पाउने व्यवस्थालाई कुल्चिँदै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई सदस्य बनाएका छन् । सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्त्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भए स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने उल्लेख  । यो बुँदाले निजी स्वार्थ भएको कुनै पनि विषयमा सहभागी हुँदा सार्वजनिक हितमा लाग्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ ।