जग्गा किनबेच ठप्प, मालपाेतमा घट्याे सेवाग्राहीकाे भिड

काठमाडौँ । जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बनाएपछि त्यसको तत्काल व्यवहारिक प्रयोगमा भने कठिनाइ भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ म भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा सबै मातहतका कार्यालयमा सर्कुलर गरिसकेको छ ।

सर्कुलरअनुसार अब हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोवास, अवास, कृषि लगाएतका १० क्षेत्रमा वगिकरण गर्नुपर्ने छ । यता मन्त्रालयले कानुन ल्याइसक्दा समेत जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणलाई अन्तिम रुप दिएका छैनन् । कतिपयलाई त अत्तोपत्तो छैन ।

काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको चाबहिलको मालपोत कार्यालयका प्रमुख हिमालयजीवि उपाध्यायका अनुसार अहिले पहिलेजस्तो चहलपहल छैन । ‘यहाँ हरेक दिन जग्गाका १ सय ३० रजिष्ट्रसन पास र त्यतिकै संख्यामा दृष्टीबन्धक पास हुन्थ्यो ।’ उनले भने ‘तर, अहिले मुस्किलले १० ओटा जग्गाका राजिष्ट्रेशन पास हुन्छ । कारण हो जेठ २३ गते सरकारले ल्याएको भूउपयोग नियमावली ।’

राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जेठ २७ गत नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी सबै मातहत कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ । जसमा जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ताको प्रमाणपूर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालका लागि किनबेच रोकिएको हो ।

जग्गाको वर्गीरकण भूउपयोग परिषद्ले गर्नेछ । हरेक स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई परिषदको मान्यता दिइएको छ । अहिले प्रायः सबै जनप्रतिनिधि नयाँ छन् । उनीहरुलाई यसबारकेो प्रावधान बुझ्नै समय लाग्ने देखिन्छ । कतिपय पालिकाले भने अझै नक्साको काम नसकिएको बताइ रहँदा भूमि अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत महेशराज भट्टराईले भने यसको कार्यान्वयमा समस्या हुने देख्छन् ।

नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालकाअनुसार सबै पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण सम्बन्धी अन्तिम नक्का चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा पठाइ सकिएको छ । नापी विभागकै नक्सालाई फाइनल गरे पालिका भित्रको कार्यान्वयन सहज हुन्छ भने त्यसलाई पुनः नक्साङ्कन गर्नुपरे यो प्रक्रिया थप लम्बिई सेवा लिने सर्वसाधारणको काम रोकिने निश्चित छ ।

हाल आफ्नो जग्गा दृष्टिबन्धक पास गर्न बैंकले वर्गीकरण गरिएको कागज खोज्छ । अब यस्तो जग्गा आवास क्षेत्रबाहेकको जग्गाले कम ऋण प्रवाह गर्ने निश्चित छ । त्यसो भए स्थानीय तहलाई चर्को दबाब पर्ने देखिन्छ । यस्तो दबाब दिने जग्गाका ठुला कारोबारी रहेको बुझिएको छ ।

पर्यावरणीय असर पुग्नेगरी जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न र किनबेचलाई व्यववस्थित गर्न सरकारले ल्याउन खोजेको कानुन गलत देखिदैँन । तर, स्थानीय तहले भूउपयोगको अद्यावधिक नगरी एक्कासी कानुन ल्याइदा जग्गा बेचेरै र दृष्टिबन्धक राखेर घर व्यवहार चलाउने वर्गका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मर्कामा परेको देखिन्छ ।