विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष : संक्रमणकालीन न्याय अझै सकसमा

काठमाडौं । आज मंसिर ५ गते । तत्कालिन माओवादी विद्रोही र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुगेको छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

यो अवधिमा मुलुक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता हुँदै संघियतामा प्रवेश गरेर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भने अलमल भईरहेको छ ।

खासगरी पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले चासो नदेखाउँदा द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरु किनारा लाग्न नसकेका हुन् । सम्झौता अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तीहरुको छानविन आयोग अहिले पदाधिकारीविहिन अवस्थामा छन् ।

सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेको छ भने देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी अझै बेपता छन् । द्धन्द्धपीडितहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले अझै ध्यान दिन सकेको छैन ।

 सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न हुनसक्ने विषम परिस्थितिलाई निराकरण गर्न, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।

द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठाइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउन गठन गरिएका दुई आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बनेको नौ महिना पुगिसकेको छ। यी आयोगले राजनीतिक चक्रव्यु्हका कारण बेलैमा पदाधिकारी नपाएका हुन्। यसअघिका पदाधिकारीले पनि यसै कारण काम गर्न नसकेका हुन्। द्वन्द्वपीडितहरूले शान्ति सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।