मजदुर–कर्मचारीको २२ अर्बमा सरकारको यस्तो रजाइँ

तर अर्थ मन्त्रालयले गरिब मजदुर एवं कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।

सरकारले मजदुर–कर्मचारीको सुरक्षाका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा रकम संकलन गर्न सुरु गरेको थियो। निजामती कर्मचारीदेखि संघ–संस्थालगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले आफूले पाउने तलब (आधारभूत तलब) को एक प्रतिशत रकम यस्तो करका रुपमा तिर्दै आएका छन्।

सरकार आफैंले बनाएको कानुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ ९२० (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत अहिलेसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, सरकारले यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ। सरकारले विनियोजन ऐनबमोजिम यो रकम खर्च गरिसकेको छ। गत वर्षसम्म यो रकम २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको र यो वर्ष थप बढेको छ।

महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि सामाजिक सुरक्षा करको रकम कानुन विपरीत सरकारले खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलित रकम सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।’

महालेखाले ऐन–नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वा संशोधन गरेर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न किटानीसाथ निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कर लागू गर्दा सरकारले मजदुर–कर्मचारीको हकहित र उनीहरुको सुरक्षामा यो रकम प्रयोग गर्ने बताएको थियो। सरकारले उठाउने रकम सदुपयोग हुनेमा त्यसैबेला विभिन्न क्षेत्रबाट शंका उपशंका गरिएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सही साबित भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आफूलाई ‘भाले’ मन्त्रालयको रुपमा मान्ने अर्थले कानुनविपरीत यो रकम खर्च गरेको आरोप लगाए।

ती अधिकारीका अनुसार त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले श्रमिक र मजदुरको हकहित गर्न र उनीहरुलाई असजिलो परेका बेला सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको बताएको थियो। तर संकलित रकमबाट अहिलेसम्म एक सुको पनि मजदुर र श्रमिकका लागि खर्च भएको छैन।

‘त्यसबेला प्रतिमहिना आठ हजार रुपैयाँ तलब खाने मजदुरले ८० रुपैयाँका दरले यस्तो कर बुझाएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले अर्थले आफ्नो तजबिजले यो रकम खर्च गरेको छ।