कांग्रेसभित्र देउवा आक्रामक, प्रतिपक्ष कमजोरः यी हुन् उदाहरण

काठमाडाै‌ । कांग्रेसले तीनै तहका निर्वाचन हार्नुमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र भूमिका देखाउँदै संस्थापन इतरपक्षले विशेष महाधिवेशन माग गर्‍यो । युवा पंक्तिले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा जोडतोडले उठायो । तर माग पूरा हुनु साटो निर्वाचन समीक्षा गर्न डाकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै साढे तीन महिना धकेलियो ।

त्यसपछि अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा उठ्यो । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले १४औं महाधिवेशनको मिति नै केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीसहितले अग्रिम महाधिवेशनको मुद्दा लिखित रूपमै उठाए । निर्वाचन समीक्षा गर्न चैत दोस्रो साता बसेको कार्यसमिति बैठकमा युवा नेताहरूलाई लक्षित गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरू विशेष र अग्रिम महाधिवेशन भनेर कराउनै बेकार छ, देउवाजीले समयमै महाधिवेशन गराइदिए ठूलो उपलब्धि मान्नुहोस्।’

उनले भनेजस्तै अहिले संस्थापन इतरको माग नै समयमा महाधिवेशन छ । देउवा भने कार्यकाल एक वर्ष बढाउने सुरमा छन्। यो खबर कान्तिपुरले छापेको छ। निर्वाचन समीक्षा बैठकमा संस्थापन इतरपक्षले देउवालाई हारको नैतिक जिम्मेवारी लिन ठूलै दबाब दियो ।१३ दिनसम्म समीक्षा चल्यो । तर, देउवाले हारको जिम्मेवारी लिएनन्। आफूलाई दोष लगाएर आगामी महाधिवेशनको नेतृत्व लिन खोजिएको उनले ठाने। अन्ततः ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको टाउकोमै जिम्मेवारी थोपरेर बैठक सकियो।

देउवाले १३ महिनापछि विजयकुमार गच्छदारलाई पार्टी उपसभापति बनाउँदा विधान उल्लंघन गरे । यसमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित संस्थापन इतरपक्षले विरोध जनायो। विधानमा एक उपसभापतिको मात्रै व्यवस्था छ । त्यो पनि निर्वाचित सदस्य हुनुपर्छ। बाधा अडकाउ फुकाउने प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले गच्छदार आफ्नै गुटमा रहन्छन् भन्ने देउवालाई विश्वास भएन । त्यसैले उनले विरोधका बाबजुद बहुमतबाट गच्छदारलाई जिम्मेवारी दिए। उनले बहुमतकै आधारमा दुई वर्षपछि पदाधिकारी मनोनयन गरे।

कात्तिक २० को केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापन इतरले फरक मत नै लेख्यो । नत्र चित्त नबुझेको निर्णयमा मौखिक असहमति जनाउने परम्परा थियो। वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले लिखित मत राखे।

नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने–नलगाउनेमा शीर्ष नेता नै विभाजित थिए । नेविसंघले उमेर हद नलगाउने प्रावधानसहितको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिमा बहुमतबाट उमेर हद लगाउने प्रावधान थपियो । यसमा संस्थापन इतरको असहमति थियो । उनीहरूले विधानको मस्यौदा अध्ययनका लागि माग्दासमेत नदिई जबर्जस्ती निर्णय गरिएको आरोप लगाए।

आठ महिनायताका यी प्रसंगले सभापति देउवा पार्टीभित्र रणनीतिक र आक्रामक ढंगले अघि बढेको र इतरपक्ष क्रमशः रक्षात्मक बन्दै गएको देखाउँछन्। पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर बन्दा देउवालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिन नसकिएको स्विकार्छन् नेता गगन थापा। ‘हाम्रो मुख्य माग नै विधानको कार्यान्वयन र सर्वोच्चता थियो तर नेतृत्वले विधान मिच्दै अघि बढ्दा पनि रोक्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘संस्थापन इतरपक्ष विभाजित छ । एकत्रित नहुँदा पार्टीको संस्थापन पक्षले जुन खालको दबाब महसुस गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन।’