News Dainik Latest Nepali News from Nepal Daily Dainik News
काठमाडाै । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले अब तत्काल हवाई उद्धारको सुविधा पाउने भएका छन् । सरकारले यस्तो सुविधा पहिलो चरणमा हिमाली तथा पहाडी भेगका दुर्गम स्थानीय तहबाट सुरु गर्न लागेको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पारित गरेको छ । कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत स्वीकृति दिइसकेको मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम शाखा प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले बताइन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी छनोट गर्न बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिरहेको छ ।
त्यसको अवधि करीव ३ साताको हुनेछ । देशको कुनै पनि कुनामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र शिशुको ज्यान जोखिममा नपरोस भनी राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम हवाई उद्धार गर्न लागिएको उनले बताइन् ।
कुन कुन अस्पतालमा हुनेछ उपचार
प्रदेश नं १ः कोशी अञ्चल अस्पताल
प्रदेश नं २ः सगरमाथा अञ्चल अस्पताल र जनकपुर अञ्चल अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल
प्रदेश नं ३ः परोपकार प्रशुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथली, भरतपुर अस्पताल चितवन
गण्डकी प्रदेशः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा
प्रदेश नं ५ः लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, बाँके
कर्णाली प्रदेशः कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ष्ठान जुम्ला, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल, सुर्खेत
सुदुरपश्चिम प्रदेशः सेती अञ्चल अस्पताल, धनगढी
समितिको सिफारिसमा उद्धार हुने
सरकारले तोकेका जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन हुनेछ ।
यस समितिले आफ्नो क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका महिला तथा उनको परिवारले निवेदन दिएपछि हवाई उद्धारको सिफारिस गर्नेछ । केन्द्रमा सेवा प्रदायक संस्थाले हवाई उद्धारको समन्वय गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख संयोजक रहने गरी हवाई उद्धार समन्वय समिति रहने प्रावधान छ ।
यस समितिमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको ६० करोड रुपैयाँ बजेटबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । छनोट भएको सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले बिलअनुसारको रकम भपाई गर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस