वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सरकारले १० लाखसम्म ऋण दिने

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ। विदेशबाट रेमिट्यान्ससहित सीप र प्रविधि ल्याएका नेपाली युवालाई देशको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने लक्ष्यसहित सरकारले ऋण दिने नीति अघि बढाएको हो। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका समावेश गरेको परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रमको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्तसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षण गरेर दक्ष युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन ऋण दिने सरकारी योजना छ । यसरी दिइने ऋण परियोजनामा आधारित हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले हालैमात्र योजना तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै ऋण दिने घोषणा गरेको हो । बोर्ड कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्स आय बैकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि, व्यवसाय र रोजगारमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण दिने योजना ल्याएको बताए।

यसरी दिएको ऋण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गराउन प्रोत्सहान गरिने जनाइएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा युवाले आर्जन गरेको पैसालाई मात्र प्रयोग गर्ने नभइ उनीहरूको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई समेत देश विकासका लागि प्रयोग गर्ने नीतिअनुसार उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने कार्यनिती समेत निर्माण गरी अघि बढने जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले कमाएको अधिकांश लगानी असंगठित रुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेकाले विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ऋणको प्राथमिकता तोकेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने र रोजगारीपछि फर्केका युवाको सीपलाई सदुपयोग गर्न प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु(याउने योजना बनाएको छ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको श्रम तथा रोजगार नीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्सहान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले १४ औं योजनाले दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संशाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नेपालभित्रै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।