चिनीको मूल्यमा ‘गम्भीर आर्थिक चलखेल’

काठमाडाैं । चाडपर्वका बेला सरकारी निकाय र चिनी उद्योगको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य चरम वृद्धि गर्दै ‘आर्थिक चलखेल’ भएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले निकालेको छ ।

लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बिहीबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक चलखेल भएकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा चिनी उद्योगले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको र त्यसमा सरकारी निकायले सहयोग गरेको उल्लेख छ ।

‘चिनीको मूल्यमा भएको मनपरीमा अर्थ मन्त्रालयबाट गडबढी भएको देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘सरकारले चिनी आयात रोक्ने र उपभोक्ताको हितमा रहेका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।’ सरकारले चिनीको मूल्यका विषयमा गम्भीर रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको र जथाभाबी रूपमा मूल्य बढेको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको भट्टले बताए ।

सरकारले साउन अन्तिम साता एक लाख मेट्रिक टनमात्र चिनी आयात गर्न पाउने परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। उक्त परिमाणको चिनी आयात भइसकेको अवस्थामा चिनीको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । चिनी उद्योगले वैशाखमा प्रतिकेजी मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ५३ रुपैयाँमा र भ्याटसहित ६३ रुपैयाँमा दिइरहेको अवस्थामा त्यसपछि सरकारको विभिन्न निर्णयका कारण मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको समितिले जनाएको छ ।

सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परेर चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार कर पु-याएको र त्यसपछि चिनी आयात रोकेर मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ । मुलुकमा चलेका मुख्य १२ वटा चिनी उद्योगले कार्टेलिङसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अाजकाे नागरिक दैनिकमा सन्ताेष न्याैपानेले याे खबर लेखेका छन् । चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अहिले काठमाडौंमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्म पुगेको र उपत्यकाबाहिर त्योभन्दा धेरै महँगो रहेको भट्टले बताए ।

‘काठमाडौंमा कतिपय ठाउँमा ९० रुपैयाँसम्म पुगको देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘धनगढी, डोटीमा एक सय रुपैयाँ र हुम्ला, जुम्लामा एक सय ३२ रुपैयाँसम्म पुगको छ ।’

‘अर्थसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिएको छ,’ उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो प्रारम्भिक अध्ययन भएकाले समितिबाट थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भट्टले बताए । यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक सूचना नदिएको भट्टको भनाइ छ ।  अध्ययनका क्रममा उपसमितिले उद्योग मन्त्रालयसँग १० वटा विषयमा सूचना उपलब्ध गराउन भनेको थियो । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउने संयन्त्र नभएको, उपलब्ध तथ्यांक आपसमा विरोधाभास र अनुमानमा आधारित रहेको र अनुमानका भरमा मात्र निर्णय लिने गरिएको उल्लेख छ ।

चिनीको गेट मूल्य ५३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) भएकाले बजारको खुद्रा मूल्य उपभोक्तासम्म अधिकतम ६३ रुपैयाँ काम गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी सोमार्फत कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको छ । उपसमितिले चिनी आयातमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिन समितिलाई भनेको छ ।

परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सुझाएको छ । उखु किसानले साढे तीन अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकीसरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर चिनी आयातमा बन्देज लगायो ।

त्यही मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । तर उखु उत्पादन गर्ने किसानले भने आफ्नो भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । ‘अझै पनि किसानले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ,’ उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘हामीले चाडपर्वका बेला पनि आफ्नो मूल्य पाउन सकेनौं ।’ उनका अनुसार विभिन्न चिनी उद्योगबाट दुई अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ भने सरकारले अनुदानमार्फत दिने एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पनि किसानले पाउन सकेका छैनन् ।

चिनी उद्योगीले उखुको भुक्तानी नदिएको अवस्थामा सरकारले दिएको अनुदानको भुक्तानीसमेत नदिएको किसानको भनाइ छ । किसानले उद्योगीमार्फत नै भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । उपसमिति संयोजक भट्टका अनुसार सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अनुदान उद्योगीको खातामा जम्मा गरिदिएको छ । उक्त रकम उद्योगीले किसानलाई नदिएको भट्टले बताए ।

मैनालीका अनुसार एउटै उद्योगीले चलाएको एभरेस्ट सुगर मिल र हिमाल सुगर मिले ६० करोड, इन्दुशंकरले २२ करोड भुक्तानी दिएको छैन । अन्नपूर्ण चिनी मिल र श्रीराम सुगर मिले क्रमशः ३५ करोड र २० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यस्तै, रिलाइन्सले ३५ करोड, नवलपरासीका बागमती, लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले एकमुस्ट ३५ करोड रुपैया भुक्तानी दिएका छैनन् ।

‘दसै आएको छ तर किसानका बच्चाबच्चीले एक छाक मासु खान सक्ने अवस्था छैन,’ मैनालीले भने, ‘किसानले खानसमेत दुःख गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सडकमा जानुको विकल्प रहेन ।’ दसैंपछि सडक आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।