राष्ट्रपतिसँग विधेयक निष्क्रिय बनाउन सकिने विकल्प छ ?

काठमाडाैँ । संघीय संसद्‌बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्‌मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले यथावत् रूपमै पारित गरेपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि उनले आन्तरिक छलफल थालेकी छन् । असोज १ भित्र प्रमाणीकरण भएन भने यो विधेयकको अस्तिव के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म छ । विधेयकलाई गत सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार वा जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइए उनले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन । विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आफूले दिएका १५बुँदे सुझावको सम्बोधन नगरिएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् ।

राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन् ?
संविधान र कानुनविदहरुका अनुसार अब राष्ट्रपतिका सामु दुई विकल्प छन् । प्रमाणीकरण गर्ने कि राजीनामा दिने ।

संविधानत: ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ । अर्थात्, संविधान र कानुनका जानकारहरू अनुसार राष्ट्रपतिसामु विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने विकल्प छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भूमिकाअनुसार नै काम गर्ने दाबी गरे । ‘विधेयक आइसकेपछि संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसै अनुसार हुन्छ,’ ढकालले भने ।

तेस्रो विकल्पबारे परामर्श
राष्ट्रपतिनिकट एक स्रोतले राष्ट्रपतिले विधेयक १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाउन सकिने विकल्पबारे परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएको छ । ‘संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ । नगरे के हुन्छ भन्नेबारे त केही लेखेको छैन । त्यसैले उहाँसँग फेरि पनि दुईवटा विकल्प छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘एउटा प्रमाणीकरण गर्ने भयो अर्को नगरीकन छोड्ने भयो ।’

उसाे त प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म छ । कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय हुन्छन् । संविधानको धारा १११ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भए त्यस्ता विधेयक निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको हैसियत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन । यस्तो अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।