काठमाडाैं । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले भारत र अन्य देशहरू बीचको व्यापार सम्झौता भारतीय मुद्रा (भारतीय रूपया)मा मिलाउन अनुमति दिएको छ । रुस र श्रीलंका जस्ता देशसँग स्थानीय मुद्रामा निर्यात र आयात कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो ।
मंगलबार जारी गरिएको सूचनामा आरबीआईले भनेको छ– ‘विश्वव्यापी व्यापार वृद्धिलाई समर्थन गर्ने, भारतबाट निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने र विश्वव्यापी व्यापारिक समुदाय, बिल, भुक्तानी र आयातमा भारतीय मुद्रामा थप चासो बढाउने उद्देश्यले थप व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैंकहरूले त्यस्ता सम्झौता गर्न संयन्त्र विकास गर्नुअघि भारतीय रिजर्व बैंकबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। आरबीआईले भनेको छ– ‘दुई व्यापारिक साझेदार देशहरू बीचको मुद्राको विनिमय दर बजारले निर्धारण गर्न सक्छ।’
एसपी जैन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्चका एसोसिएट प्रोफेसर अनन्त नारायणनले भने– ‘प्राथमिक रूपमा यो परिपत्रले आवश्यक परे स्विफ्टको सट्टा वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ । भारतका बैंकहरूलाई रूपया भोस्ट्रो खाता खोल्न अनुमति दिइनेछ।
आरबीआईले भनेको छ कि भारतीय बैंकले कुनै पनि देशसँग व्यापार सम्झौताको लागि साझेदार देशको बैंकको रूपया भोस्ट्रो खाता खोल्न सक्छन्। आरबीआईले भनेको छ– ‘यस व्यवस्था अन्तर्गत, वस्तु वा सेवाहरू आयात गर्ने भारतीय आयातकर्ताले विदेशी विक्रेता÷आपूर्तिकर्ताको बिल रुपैयाँमा तिर्नेछ, जुन सहभागी देशको सम्बन्धित बैंकको विशेष भोस्ट्रो खातामा जम्मा हुनेछ।’
त्यस्तै भारतीय निर्यातकर्ताहरूले यस व्यवस्था अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको निकासीको भुक्तानी रूपयामा गर्न सक्ने छन् ।
एक प्रमुख बैंकका एक वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले नाम न छाप्ने सर्तमा भने, ‘प्राथमिक रूपमा यो व्यवस्थाले श्रीलंकासँगको व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। आयात–निर्यात बिलहरूको लागि रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अनुमति दिँदा अन्य छिमेकी देशसँग पनि डलरको विनिमय दर जोखिम कम गर्ने तरिकामा व्यापार गर्न सकिन्छ। यसले रुससँगको व्यापारलाई पनि सहज बनाउनेछ।
श्रीलंका उच्चायोगका अनुसार सन् २०२० मा भारत ३.६ बिलियन डलरको द्विपक्षीय व्यापारको साथ श्रीलंकाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो। बार्कलेजका प्रबन्ध निर्देशक र भारतका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री राहुल बाजोरियाले प्रत्येक मुद्राको तुलनामा रूपयाको अवमूल्यन नभएको बताए। यो धेरै मुद्राहरु को विरुद्ध बलियो भएको छ ।
यस व्यवस्था मार्फत मुद्राको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा, यो राम्रो कदम हो र आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई फाइदा हुनेछ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस