नेपाली कामदारलाई अझै खुलेन मलेसिया

‘हातमा भिसा थियो । पठाउन म्यानपावर तयार । कम्पनी पनि राम्रो। दुर्भाग्य भनौं कि समयको खेल, सरकारले त्यही बेला मलेसिया जान बन्द गरिदियो,’ २३ वर्षे चौधरीले सुनाए । उनी अझै पनि प्रतीक्षामा छन् । मलेसिया जान लिएको १ लाख रुपैयाँको ब्याज साहुलाई महिनैपिच्छे बुझाइरहेका छन्।

यो महिनाभरि पनि जान नपाए अर्को कुनै देश जाने सोचमा छन् । चौधरीजस्ता करिब १० हजार युवा हातमा भिसा बोकेर मलेसिया खुल्ने दिन पर्खिरहेका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा नेपालको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य हो मलेसिया । सरकारले गत जेठ २ देखि त्यहाँ जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । मलेसियाले कामदार लैजाने क्रममा अनावश्यक प्रक्रियामा फसाएर आर्थिक शोषण गरेकोश्रम मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ ।

जेठ २ भन्दाअघि दैनिक ५ सय युवा मलेसिया गइरहेका थिए । गाँठो फुकेन, झन् कसियोकामदार रोकिएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच काठमाडौंमा नयाँ श्रम सम्झौता भयो । कामदारले बेहोर्नुपरेका अनावश्यकआर्थिक बोझ हटाइएको घोषणा भयो । सम्झौताकोदुई महिना बित्दा पनि किन खुलेन त मलेसिया ?

ठ्याक्कै जवाफ कसैसँग छैन । श्रम सम्झौतामा कामदार पठाउन लाग्ने सेवाशुल्क, आउने–जाने हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मा लिएको छ ।

रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई सेवाशुल्कबापत कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत रकम दिने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुई देशबीचको प्राविधिक टोली पनि सहमत थियो । टोलीले कामदार आपूर्ति गर्ने मोडल, प्रक्रिया, खर्च र कलिङ भिसाबारे टुंगो लगायो ।

मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स ९सुरक्षा जाँच० मा मात्रै दुई संयन्त्रले काम, मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा उत्तीर्ण कामदारको अस्थायी भिसा प्रक्रिया रोजगारदाताले मिलाउने प्रावधान राखियो ।

श्रम मन्त्रालय मलेसिया दूतावासबाट नयाँ प्रक्रिया थालनी हुने पर्खाइमा थियो । तर, मंसिर ५ गते काठमाडौंस्थित दूतावासले अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम गर्ने भन्दै कलिङ भिसा जारी भइसकेकालाई नरोक्न पत्र लेख्यो।

‘प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा जानकारी गराइएअनुसार पुरानो संयन्त्र यथावत् छ । यसमा कुनै परिवर्तन गरे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

दूतावासको उक्त पत्र नेपाली कामदारसँग अनावश्यक शुल्क असुलेको आरोप लागेको भीएलएनसँग जोडिने जानकारहरू बताउँछन् । भीएलएनले कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिई कामदारबाट पैसा उठाइरहेको थियो।

काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा उसविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता थियो । मंसिर २५ गते ललितपुर अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै भीएलएन सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । काठमाडौं अदालतको मुद्दा विचाराधीन छ।