लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, उद्योगमा काटिएको बिजुली जोडिने

[horoscope in nepal, news from nepal, newsdainik, dainiknews]

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबारे सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिषचन्द्र लाल संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार, बैठकले उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घटेको, राजस्व संकलनमा असर परेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले विद्युत् लाइन सुचारु नभएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा १५ दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युत्‌को बक्यौता रकम बिलअनुसार असुल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

लाइन काटिएका सबै उद्योगको जोडियो बिजुली

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते काटेका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ । मन्त्रिपरिषदको २४ घण्टे अल्टिमेटमपछि मंगलबार बोर्ड बैठक बसेर प्राधिरणले लाइन जोडेको हो । मंगलबार रातिदेखि लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे थप जानकारी दिने तयारी गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस