द्वन्द्वपीडित निराशः बजेटजति प्रशासनिक खर्चमा

काठमाडाैं । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पुनर्गठनको माग गरेका छन् । ०७१ साल माघमा गठन भएका दुई आयोगको कार्यकाल दुई वर्षको थियो । तेस्रोपल्ट म्याद थपेर दुई वर्षे अवधिको आयोगको अवधि चार वर्ष पुर्याएको छ ।

थपिएको म्याद पनि माघ २७ देखि समाप्त हुँदैछ। दुवै आयोगले पीडितलाई परिपूरण, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनमा पठाउन सकेका छैनन् । अन्तिम क्षणमा पनि उजुरी लिने र केही फाइलको प्रारम्भिक अनुसन्धानमै सिमित भएको भन्दै पीडितको आक्रोश बढेको खबर गोविन्द लुइँटेलले आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन् । पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही सिफारिस मुख्य उद्देश्य दिइए पनि अहिलेसम्म समस्या यथावत रहेका कारण पीडितमा निरासा बढेको छ ।

द्वन्द्वका बेला राज्य तथा विद्रोही पक्षका ज्यादती र मानव अधिकार उल्लघंनका घटना छानबिन गरी यी कार्य भविष्यमा हुनबाट रोख्न, उल्लघंनकर्ता पहिचान गरी कारबाही गर्न, पीडितलाई परिपूरण र राहत साथै भविष्यमा त्यस किसिमको अधिकार दूरूपयोग हुन नदिन र पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप कायम गर्ने आयोगका मुख्य जिम्मेवारी हुन् । पीडितलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारी पनि आयोगलाई छ । सत्य निरूपण आयोगले परिपूरण नीतिका बारेमा पीडितबाट सुझाव संकलन गरे पनि अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।

‘आयोगको ऐन र नियमावली संशोधन गरी क्षतिपूर्ति रकम बढाउन पर्ने तथा सोही उद्देश्यका परिपूरण नीति बनाउन पर्ने आवश्यकता छ’, सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने ।  द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी आयोगको पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि पीडितलाई केही दिन नसकेकाले पुनर्गठनको माग गरिएको बताए ।‘राजनीतिक भागवन्डामा नियुक्त आयोग पदाधिकारी माउ पार्टीको निर्देशन अनुसार चलेकोले दुई महिनायता आयोग पुनर्गठन मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेका हौं’, उनले भने ।