वनजंगल आर्थिक समृद्धीको आधार

कुनै समय थियो हरियो वन नेपालको धन भन्ने । तर पछि वन विनाशको श्रृंखला एकपछि अर्को गर्दै वढ्दै जान थालेपछि यो उखानमा व्यङ्ग्यात्मक रुपमा परिमार्जन पनि भयो , हरियो वन तस्करहरुको धन भनेर ! हुन पनि वि.सं. ०३० देखि ०४० सम्मको दशकमा नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिव ४९ प्रतिशत जमिन वनले ढाकिएको थियो । ०४० देखि ०५० को समयमा वन विनाशले यति तिव्रता पायो कि वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशतमा सिमित रह्यो ।

यसरी नै वन नासिदै गयो भने त एकदिन नेपालमा पनि वन थिए भनेर कथा सुनाउनु पर्ने दिन आउने अवस्था देखेर सरकारले वन जोगाउने अभियान नै शुरु ग¥यो । अहिले आएर वनक्षेत्र पहिलेकै अवस्थामा त पूगेको छैन , तुलनात्मक रुपमा वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसो भनेर वनमा हँुदै आएको तस्करी घटेको भने छैन , बरु स्थानियवासिहरुले वन संरक्षण र वृक्षरोपणमा चासो दिएकाले यो अवस्थामा सुधार आएको अनुमान गरिएको छ ।

वनजंगलबाट फाइदा धेरै हुने भएपनि यसलाई सरकारले अहिले सम्म आर्थिक समृद्धीको आधार बनाउन सकेको छैन । यतिखेर वनजंगलको सहि सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपाल विकासमा अगाडि जान सक्ने निश्चित छ । यहाँको जडिवुटी बेचेर धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । काठ बेचेरै पनि यसबाट धेरै मात्रामा अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ ।

तर सरकारले यतातिर थोरै पनि सोच्न सकेको छैन वा सोचेर पनि व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेको छैन , त्यो बुझ्न बाँकी नै छ । विडम्बना नै भन्नु पर्छ गएको चैत–बैशाखको खडेरीमा ती वनजंगलहरु संरक्षण त कता हो कता ! आगलागीको चपेटामा परे । यस वर्ष मात्रै देशभरिमा ७०० भन्दा धेरै जंगलहरुमा आगलागी भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुशार ४ लाख हेक्टर वन आगलागीले सखाप भयो । यो अहिले सम्म कै सबैभन्दा धेरै आगलागी हो । तराईका धेरै घनाजंगल यतिखेर नासिने क्रममा छन् ।

हाल नेपालको कूल क्षेत्रफल मध्ये ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकिएको छ । विगत २६ वर्षको समय अवधिमा यो ५ प्रतिशतले वृद्धि हो । वि.सं. ०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुशार नेपालको वनक्षेत्र ३९.६० प्रतिशत थियो । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्क अनुशार ४४.७४ प्रतिशत वन मध्ये ४०.३६ प्रतिशत ( ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर ) घना जंगल र ४.३८ प्रतिशत ( ६ लाख ४८ हजार हेक्टर ) बुट्यानले ढाकिएको छ । यसरी तुलनात्मक रुपमा वनको क्षेत्रफल वढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ ।

हुन त वि.सं. २०३६ सालमै विश्व बैंकले नेपालको वन जोगाउन चासो देखाएको थियो । तर नेपालमा त्यतिबेला उत्पन्न राजनितीक अस्थिरताका कारण न सरकारले यतातिर ध्यान दियो न सर्वसाधारणहरु संरक्षणको चेतनामै थिए । बरु भएका वनहरु मास्नमै उद्यत रहे उनीहरु । हरिया देखिने डाँडाकाँडाहरु रातारात फुस्रा र उराठ लाग्दा बने । परिणामस्वरुप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवष्टि , भू–क्षय लगायतका प्राकृतिक विपत्तीहरु आइपरे । त्यति मात्र होइन कतिपय जंगली जनावरहरु पूरै लोप भए भने धेरैजसोको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आयो । जडिबुटीहरु पनि लोप हुने अवस्थामा पूगे ।

तराईका घना जंगलहरुबाट फलाम जस्ता बलिया रुख र काठका गोलियाहरु तस्करी हुन थाल्यो । वनको यस्तो अवस्था आएपछि वि.सं. ०४५ साल यता नेपालमा वन जोगाउ अभियान नै शुरु भयो । वनहरु संरक्षणको लागि स्थानियहरुकै जिम्मामा छोडिने र स्थानियहरुको पहुँच भन्दा पर रहेका जंगलहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्ने निती बनाउदैं ०४५ सालमा वन विकास गुरुयोजना शुरु गरिएको थियो । त्यसपछि ०४७ सालमा वन मात्र नभनि सामूदायिक वनको रुपमा वन संरक्षण गरिने कुरा तत्कालिन मन्त्रीमण्डलले निर्णय नै ग¥यो ।

केहि वर्ष सरकारको यो निर्णय निर्णयमै अल्झियो । वन ऐन ०४९ सार्वजनिक भएपछि संरक्षण अभियानले तिव्रता पायो । ०५२ साल देखि गाउँ–ठाउँमा रहेका वनहरुलाई स्थानियकै भरमा छोड्ने गरि सामूदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भए र ती वनहरु सम्बन्धित समूहहरुलाई नै हस्तान्तरण गरिए । यो क्रम अझै जारी छ ।

त्यसयता सामूदायिक वन दर्ता गर्ने, पाखा पखेराहरुमा वृक्षरोपण गर्ने र भएका पुराना रुखविरुवाहरुलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सर्वसाधारणहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु नै संचालन गर्न थालेका छन् । यसरी एकताका झण्डै लोप हुने अवस्थामा रहेका नेपालका वनहरु अहिले भने संरक्षणको क्रममा छन् । हाल नेपाल भर १८ हजार १३३ वटा सामूदायिक वनहरु छन् । यस्ता वनहरुमा २१ लाख ९४ हजार ३५० घरपरिवार संलग्न छन् । घाँसदाउराका लागि सधैं अघि सर्न बाध्य हुने ग्रामिण महिलाहरु पछिल्ला दिनहरुमा वनजंगल जोगाउने कार्यक्रमहरुमा धेरै नै सक्रिय भएर लागेका छन् ।

यो संख्या अझ वढ्ने क्रममा रहेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । घाँसदाउरा र तयारी हालतका रुखहरु विशेष गरि कृषकहरुका लागि अनिवार्य आवश्यकता जस्ता भएका कारण अहिले उनीहरुको पनि संलग्नता वढेको पाइएको छ । वनमा आश्रित रहने किसानहरुले यसबाट पछिल्ला दिनहरुमा उल्लेख्य फाइदा लिदैं आएका पनि छन् ।

जंगली जनावरहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।
यसरी हेर्दा अब भने वनहरु पूरै संरक्षण भए कि भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ भने अझै छैन । अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरुमा वन माफियाहरुको चंगुलमा सामूदायिक वनहरु पीडित छन् । पहुँच पूगेकाहरुले आफ्नो वर्चस्व राखिरहेकै छन् । विशेषगरि तराईका घनाजंगलहरु फडानी हुने क्रम अझै रोकिएको छैन भने जंगल नजिकै ढुङ्गाखानीहरु संचालन गर्ने , वनमा डडेलो लगाउने, वन अतिक्रमण गरि वस्ती बसाउने र सिमीत फाइदाका लागि असिमीत क्षती गर्नेहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छैन ।

यी वन संरक्षणका निकै ठूला चुनौती भएर रहेका छन् । सरकार एकातिर संरक्षणका कुरा गर्छ भने अर्कातिर पहुँच पूगेका वन माफियाहरुलाई प्रमाण पूगेपनि कुनै कारबाही गर्दैन । सरकारको यस्तो पाराले वन संरक्षण अभियानमा बाधा मात्र पूगेको छैन , राष्ट्रिय सम्पतिको ठूलो नोक्सान पनि भएको छ ।

हुन त एकपटक विनास भइसकेको वनलाई पूनः पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन निकै समय लाग्छ । २६ वर्षमा ५ प्रतिशत वनक्षेत्र वढ्नु पनि निकै ठूलो कुरा हो तर पनि वनमा लुकिछिपी गरिने तस्करीले यो संख्यामा अझै वृद्धि हुन सकेको छैन । अभियान संचालन गरिएको २ दशक अवधिलाई हेर्ने हो भने अझ धेरै वनक्षेत्र वढ्नु पर्ने हो । सरकारले संरक्षण कार्यक्रम अभियानलाई अझै कडाईका साथ संचालन गर्ने हो र तस्करीहरुलाई नियन्त्रण गर्न कडा नियम बनाएर कारबाहि गर्ने हो भने वनक्षेत्रलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ ।

अब वनको महत्व धेरैले बुझिसकेका छन् । त्यसैले जडिबुटीहरुको संरक्षण गर्न , जंगली जनावरको रक्षा गर्न र नेपालको हरियो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो उखानलाई कायम गराउन पनि वनक्षेत्रको संरक्षणमा सरकारले अब रचनात्मक कार्य गर्नै पर्ने बेला आएको छ । विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुमा अहिले नेपालमा भए जस्तै मात्रै जंगल थियो भने पनि उनीहरुले कति धेरै आर्थिक प्रगती गरिसक्थे । तर नेपालमा सम्भावना भएर पनि यसबाट सोचे जति प्रगति गर्न सकिएको छैन । वन संरक्षण र वन जोगाउने अभियानलाई सक्रियतापूर्वक लागू गराउन सकिने हो भने वन नेपालको आर्थिक समृद्धीको आधार पनि बन्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन ।