‘काउन्टर महाभियोग’तिर एमाले

काठमाडाैँ । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले ‘काउन्टर महाभियोग’बाट प्रतिवाद गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

यसका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक डाकेको छ भने बाहिर रहेका सांसदलाई काठमाडौं बोलाएको छ । आइतबार साँझ बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गठबन्धनको महाभियोग प्रस्ताव लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्धकै षड्यन्त्र भएको ठहर गर्दै संसद् पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने फैसलामा संलग्न अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

महाभियोगको निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गर्न सचिवालय बैठकले निर्देशन दिएको एक नेताले बताए । संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्ने फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मीरा खड्का संलग्न थिए । सुरुदेखि नै फैसलाको विरोधमा रहेको एमाले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन नहुने अडानमा थियो । तर, बाध्यात्मक अवस्थामा भने फैसलामा संलग्न सबैलाई महाभियोग दर्ता गर्नुपर्ने एमालेले पार्टीको धारणा सार्बजनिक गर्दै आएको छ ।

महाभियोग दर्तालगत्तै विकसित घटनाक्रमका बारेमा दृष्टिकोण तय गर्न अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटस्थित निवासमा सचिवालयको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा घटनाक्रमको लामो विश्लेषण गर्दै एमालेले महाभियोग स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नियतका साथ दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगलाई एमालेले गम्भीर षड्यन्त्रको कदमका रूपमा लिएको छ । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन कतिपय मुद्दा प्रभावित गर्ने र सर्बोच्चलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने निर्णय संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको ठानेका छौं’ बैठकपछि महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘समग्रतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र नेपालको भर्खरै सुदृढ हुँदै गएको राजनीतिक प्रणालीलाई नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित महाभियोगको कदम अगाडि बढाइएको निष्कर्ष छ । हामीले पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेका छौं ।’

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले फैसलामा संलग्न चार न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने प्रष्ट संकेत गरे । ‘हामी सडकमा आन्दोलन गर्दैनौँ, महाभियोगको प्रतिवाद संसदबाटै गर्छौँ, संसदको ठूलो दलको हैसियतले कानुनी रूपमा बैधानिक रूपमा केके उपाय हुन्छ, षड्यन्त्र रोक्न ती सबै उपाय खोज्ने भन्ने नै निर्णय भएको छ तर के गर्ने भन्ने निर्णय संसदीय दलबाटै आउँछ’ ज्ञवालीले भने ।

बैठकमा सहभागी अर्का एक पदाधिकारीले छलफल काउन्टर महाभियोग र त्यसपछिको परिणाममै केन्द्रीत रहेको बताए । ‘बाहिर काउन्टर महाभियोगको जे चर्चा चलेको छ, हामीले त्यसैमा केन्द्रीत गरेर षड्यन्त्रलाई असफल पार्ने दिशामै छलफल गरेका हौं’ ती पदाकिारीले भने,‘सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट महाभियोगको निर्णय हुन्छ, फैसलामा संलग्न ४ जना न्यायाधीश मात्र होइन बरु अरू एक-दुई जना थप न्यायाधीशमाथिसमेत काउन्टर महाभियोग दर्ता गर्ने कि भन्ने विषयमासमेत कुराकानी भएको छ ।’

महासचिव पोखरेलले महाभियोगमार्फत अगाडि बढाइएको षड्यन्त्रलाई संसदीय दललाई प्रतिवादका लागि संसदीय प्रक्रियाको बैधानिक बाटो अपनाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि प्रष्ट्याए । काउन्टर महाभियोगबारे प्रष्ट नपारे पनि उनले पार्टीले त्यसतर्फ गम्भीर ढंगले कदम चाल्ने पोखरेलले संकेत गरे । ‘संसदीय प्रक्रियाबाट भएको षड्यन्त्रपूर्ण अनुचित कामको प्रतिवाद संसदीय प्रक्रियाबाटै गर्ने सोचका साथ संसदीय दललाई आवश्यक कदम अगाडि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं । सोमबार संसदीय दलको बैठक बसेर निर्देशनअनुसार यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नेछ’ पोखरेलले भने ।

एमाले बैठकले महाभियोग स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएर अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘यो अदालतमाथिको प्रहार मात्र होइन, सिंगो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनताको सार्बभौमसत्तामाथिको प्रहारका रूपमा लिएका छौं र भर्खरै हाम्रो पार्टीलगायत जनताको दबाबबाट तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्रको प्रयासका रूपमा पनि यो कदम आएको हुनसक्छ’ महासचिव पोखरेलले भने,‘यो कदम नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा लामो समयको अन्तरालमा जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया थालनी हुँदै गरेको थियो, यसलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि आएको अनुमान गरेका छौं ।’

एमालेलेसभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाविरुद्ध भने तत्काल त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता नगर्ने भएको छ । सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदमाथिको कारवाहीको सूचना जारी नगरेर पार्टी फुटाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले भदौदेखि नै संसद अबरोध गर्दै आएको छ । अबरुद्ध सदन खुलाउन सभामुखले निर्णय नसच्याए राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने पुरानै अडान एमालेले दोहर्‍याएको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट