काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै सातै प्रदेशमा लागू हुने ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ योजना घोषणा गरेको छ। कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेशअनुसारका विशेष उपजमा आधारित कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बैंकले यो योजना ल्याएको हो।
बैंकले यस योजनाअन्तर्गत कृषिमा आबद्ध १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका कानूनी रूपमा फर्म वा कम्पनीमा दर्ता भएका नेपाली नागरिकलाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। यस कर्जा योजना अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशको कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसमा कोशी प्रदेशमा अलैंची, मधेशमा माछा पालन, बागमतीमा कुखुरा पालन, गण्डकीमा फलफूल, लुम्बिनीमा पशुपालन, कर्णालीमा जडिबुटी खेती, र सुदूरपश्चिममा केराको खेती समावेश छन्।
कर्जाको अवधि अधिकतम १० वर्षसम्म हुनेछ भने ब्याजदर बैंकको आधार दरमा ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थपेर निर्धारण गरिनेछ। कर्जा उपलब्ध गराउँदा कृषिको परियोजनालाई नै धितोको रूपमा मान्य हुनेछ, साथै आवश्यक परेमा घर तथा जग्गा धितो राख्न सकिने प्रावधान पनि गरिएको छ। बैंकले कर्जामा लगानी गरेको व्यापारिक सम्पत्तिको अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म धितोको रूपमा लिनेछ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि बीमाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। यो योजना लागू गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका देशभरका २९४ शाखा, ३१२ एटिएम, ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ७३ एक्स्टेन्सन काउन्टर लगायतका सुविधाहरूबाट सेवा प्रदान गरिनेछ। डिजिटल सेवा प्रवर्द्धन गर्दै बैंकले कनेक्ट आइपिएस, स्मार्ट क्युआर टेलर, इन्टरनेट बैंकिङ, र मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवाहरू मार्फत पनि ग्राहकलाई सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ।
यस विशेष कृषि कर्जा योजनाले प्रदेशगत कृषि व्यवसायलाई थप सशक्त बनाउँदै देशको समग्र कृषि क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास बैंकले लिएको छ।
