चीनसँगका सबै सीमास्तम्भ नपुगी अध्ययन समितिको टोली फिर्ता

काठमाडाैँ । हुम्लाको चीनसँग पर्ने उत्तरी क्षेत्रका सीमास्तम्भको अध्ययन समितिको टोली लिमी, लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रमा रहेको सीमास्तम्भको अध्ययन गरे पनि ३, ४ र ११ नम्बर पिलरमा नपुगी फिर्ता भएको छ ।

सिमकोटबाट गाडीमा लाप्चा, लिमी र लिमीबाट पैदल हिल्सासम्म पुगेको टोली शुक्रबार हेलिकप्टरबाट बाँकी तीन वटा पिलरको अध्ययन गर्ने भनिए पनि टाकुलेमा हावा लागेको कारण फिर्ता भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले चीनसँगका सीमास्तम्भको सीमा अध्ययन समिति लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रका सीमास्तम्भ अध्ययन गरे पनि ३, ४ र ११ नम्बरमा नपुगेरै टोली फिर्ता हुनु परेको जानकारी दिए ।

उनले संयोजक जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली भदौ २६ हुम्ला आएर भदौ २७ गते त्यसतर्फ लागेको थियो ।
टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका १५ वटा सीमास्तभमध्ये १३ वटा सीमास्तम्भको अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । मौसमले साथ दिएमा १५ वटै स्तम्भको अध्ययन गरिने तर मौसमले साथ नदिएमा १३ वटा मात्रै स्तम्भको अध्ययन गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्चायले जानकारी दिए ।

टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोल र सोही विभागले तोकेको दुई विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारी रहेका छन् । अध्ययन टोलीले चीनसँग जोडिएको हुम्लाका सीमानाको अध्ययन गरेपछि चीनले सीमा मिचेको वा नमिचेको निष्कर्ष निकाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए ।

गत वर्ष नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमिको लोलुङजोङमा चीनले निर्माण गरेका भवन नेपाली भूमिमा भएको खबर सार्वजनिक भएपछि पहिलो पटक सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनका लागि हुम्ला पुगेको थियो । गत वर्ष हुम्लामा पर्ने नेपाली क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले सीमा मिचेर केही संरचनाहरू निर्माण गरेको भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

यही भदौ १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी र त्यस आसपासका क्षेत्रमा चीनले सीमाना मिचेको विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । टोलीले हुम्ला आइपुगेपछि जिल्लाका राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासक, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिलगायत आज सीमाका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस