१० अध्यादेश निष्क्रिय : तेजाव पीडित बढी प्रभावित

काठमाडौँ । संसदमा विचाराधीन १० अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । योसँगै धेरै व्यक्ति तथा समुदाय प्रभावित भएका छन् । खासगरी एकल महिला, हिंसापीडित महिला र तेजावपीडितहरू बढी प्रभावित हुने भएका छन् । साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि औषधि र खोप खरिद लगायतका विषयमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ ।

महिला हिंसा बढे पनि दोषीलाई हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था कम रहेको भन्दै तत्कालीन सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्नलाई सजाय बढाउने व्यवस्था छ । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था स्वतः हटेको छ ।

तेजाबको बिक्री-वितरण सहज हुँदा यसको दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय तथा तेजाव पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने प्रावधान समेटेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।

तर, अध्यादेश खारेज भएपछि तेजाव पीडितले पाउने कानूनी उपचार र क्षतिपूर्ति तथा दोषीले पाउने सजायका प्रावधान पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । नेपालमा तेजाव पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाहीसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन ।

यस्तै, सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेशअनुसार सबै एकल महिला (सरकारले तोकेको परिभाषाभित्र पर्ने)ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब साविकको कानूनअनुसार ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्रै समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश ल्याएको थियो । जसलाई सरकारले ३ साउन २०७८ मा संसदमा पेस गरेको थियो ।

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश (नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको छ), कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । तर, यी अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत हुन सकेनन् ।

योसँगै सरकारले ट्रायलमा रहेको खोप प्रयोग गर्न सक्ने गरी ल्याएको अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । यसले आगामी दिनमा नेपालीहरूले लगाउने खोपमाथि समेत कानूनी प्रश्न उठ्नेछ ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनुपर्छ । अस्वीकार गरे निर्णय भएको दिनदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ ।

स्वीकृत गर्दा पेस भएको ६० दिनभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने थियो । तर, यो संसदीय प्रक्रियामै नगएपछि १० वटा अध्यादेश संविधानअनुसार निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै साविककै ऐन सक्रिय भएका छन् ।

विधेयक ल्याउने तयारी
बजेट (बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक) संसदबाट पारित भएपछि यसअघि ल्याइएका विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी रहेको कानून‚ न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘संसद नियमित सहज ढङ्गले चल्ने वातावरण बनेको छैन । यस्तोमा पहिलो प्राथमिकतामा बजेट पर्नु आवश्यक र स्वभाविक छ‚’ कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट पास भएपछि सरकारले चाहेको दिन १० वटै अध्यादेश अनुसारको विधेयक संसदमा पेश गर्न सकिन्छ ।

विधेयक दर्ता भएपछि संसदको प्रक्रियाअनुसार पास भएर ऐन बन्ने हो । त्यतिन्जेलसम्म अध्यादेशअनुसार भए/गरेका काम प्रभावित हुन्छन् ।’

कानून बन्न कति समय लाग्छ ?
सरकारले बजेट पारित गरेलगत्तै विधेयक ल्याएको खण्डमा पनि पारित गर्न संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा‚ जहाँ दर्ता गरे पनि दुवै सभाले विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने र पारित गर्नुका साथै एउटा सदनले गरेको संशोधन अर्को सदनले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार संसदीय प्रक्रियाअनुसार नियमित सदन चल्दा विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्न कम्तिमा २० देखि २५ कार्यदिन लाग्छ ।

‘राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भए र त्यसअनुसार संसद सचिवालयको समन्वयमा छिटो विधेयक पास गरौँ भन्ने भएमा संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्न २० कार्यदिन लाग्छ’, सूचना अधिकारी धमलाले भने, ‘अन्यथा कति समयभित्र विधेयक कानून बनिसक्छ ? भन्न सकिँदैन । हाउसमा कति दिन रहने, समितिमा कति समय रहने भन्ने विषयमा कुनै कानूनी बाध्यता छैन ।’