प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ, होला अन्तरिम आदेश ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेका ३० वटा रिटहरूमध्ये १९ रिटमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । आज सुनुवाइ हुने रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध आज अन्तरिम आदेश जारी नभएमा सरकारले पर्सी अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने छ । बजेट घोषणा हुने दुई दिनअघि मात्रै सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन लागेकाले पनि अन्तरिम आदेश आउने या नआउने विषयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

यस्तै संवैधानिक इजलासमा जाने ११ वटा रिटको भने भोलिदेखि सुनुवाइ हुनेछ । ३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठीक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन् ।

‘हामीले बृहत् इजलासमा लाने भनेर संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगराएका हौँ,’ निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने । सर्वोच्चको पहिलो पेसीमा निवेदक र उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क गर्नेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार इजलासबाट सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने आदेश आउन सक्छ ।

संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले यसअघि भएको विघटनसम्बन्धी फैसला आइसकेको र अहिलेको विघटन त्यसविपरीत भएकाले पहिलो दिन नै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश आउन सक्ने बताए । अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको भए अझै सहज हुने उनको भनाइ छ । शर्माले यसअघि भएको विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि बहस गरेका थिए ।

‘यो पहिलो पटक भएको विघटन होइन । यसअघि भएको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले विघटनका आधार र संविधानका धाराहरूबारे व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले सम्भवतः धेरै लामो समय नजाला । इजलास कन्भिन्स भएमा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ,’ शर्माले भने । केही रिटमा निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद पनि उठाइएकाले त्यस विषयमा भने व्याख्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

बजेट ल्याउनुपर्ने समय भएकाले पनि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको शर्माले बताए । उनले थपे, ‘शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सांसदहरूले आफैँ उपस्थित भएर सनाखत गर्नुभएको छ । यसले देउवाको दाबी ठीक थियो भन्ने देखाउँछ । तसर्थ उहाँलाई नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश भोलि नै पनि आउन सक्छ ।’

देउवासहितका सांसदले संवैधानिक इजलासमा पेस गरेको मुद्दामा निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा हुने कारबाहीको विषय पनि रिटमा उठाएका छन् । यी विषयमा पछि विस्तारपूर्वक सुन्ने गरी तत्कालका लागि आदेश हुन सक्ने शर्माले बताए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको नेपाल–खनाल समूह र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र–बाबुराम पक्षलगायतका विपक्षी दलले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेर रिट दर्ता गराएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी छिन् । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदिएको थियो ।