[विचार] सरकारलाई कोरोनासँगै वाम घोषणापत्रको चुनौती

डम्मर बम ।
आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे दुई महिना मात्रै बाँकी छ । नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने समयसीमा नजिकिदैछ । जेष्ठ १५ गते सरकारको बजेट बक्तव्य सार्वजनिक गर्ने दिन हो । विश्व कोरोना भाईरसको महामारीसँग लडिरहेका बेला नेपालमा समेत सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र कोरोना विरुद्धको अभियानमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यस विचमा सरकारसँग कोरोना महामारीको सामना गर्नु र संघीय संसदको सयूक्त बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा चूनौती थपिएको छ । निर्वाचनका बेला साझा बाम घोषणापत्रमा समावेश गरिएका कुरालाई जनतामाझ लागु गर्न अझै वर्तमान सरकारलाई चूनौती थपिएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनताको मन जित्न सरकारको तयारीमा कतै ब्रेक त लाग्ने होइन ? यसो भन्नुभन्दा पनि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारसँग कोरोना महामारीको सामना गर्नु र संघीय संसदको सयूक्त बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा चूनौती थपिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण विश्वमा अर्थतन्त्रमा गिरावट आउन थालेसँगै रोजगारी गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले औल्याइएको छ । एक साताअघि आईएलओले सार्वजनिक गरेकोे अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर सवा एक अर्ब मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम रहेको छ । यस तथ्यलाई आधार मान्ने हो, भने नेपालमा वेरोजगारी समस्या अझै थपिने अवस्था आउन सक्न देखिन्छ ।

संघीय संसदको संयूक्त बैठक
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको गत वर्ष बैशाख २७ गतेकोे बैठकमा बजेट छलफलका सन्दर्भमा मुलुकको स्तरोन्नति र बाम घोषणापत्र प्राथमिकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले न्यायिक वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास, क्षमता अनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय पुर्वाधार तथा सुशासन कायम गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुने स्पष्ट पार्नु भएको थियो । लगत्तै संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय सेवाको विस्तार गरी आगामी एक वर्षभित्र थप ५० हजार र पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाइने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभयो ।

लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर जनताको मन जित्न सरकारको तयारीमा कतै ब्रेक त लाग्ने होइन ? यसो भन्नुभन्दा पनि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको उद्घोष र राष्ट्रपतिको सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयूक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बजेट वक्तव्यमा जारी गर्नुभयो । बजेट बक्तव्यमा उत्पादनका सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु उच्च रहेकोले यो वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिती ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान, चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन २०.५, प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३६४ डलर र कृषिमा २.५ प्रतिशतले वृद्धी रहेको, वैदेशीक रोजगारीमा ३९ प्रतिशतले कमी र विप्रेषण २१ प्रतिशतले वृद्धी भएको उल्लेख गरिएको छ । चिनौ आफ्नो माटो बनाऔं आफ्नै देश अन्तर्गत शिक्षकको लागि शिक्षण सिकाई अनुदान समेत गरी रु १ अर्ब ५० करोड विनियोजन, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा परिषद् र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धी मार्फत आर्थिक वर्षमा ८३ हजार यूवालाई विभिन्न सिपमुलक तालिम प्रदान गर्न रु.१ अर्ब ७२ करोड विनियोजन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफै बनायौं कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड विनियोजित गरिएको छ ।

लोकप्रिय घोषणापत्रसँगै चुनावमा बहुमत ल्याएको सरकारका लागि यी सबै लागु गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने भएको छ । यीमध्ये केही कार्यान्वयन भएमा पक्कैपनि यूवाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् ।

यूवा परिचालन वर्षकारुपमा मनाइने उद्योग कलकारखाना स्थापना गरि उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गरिने लगायतका महत्वपूर्ण कुरा बजेटमा समावेश गरिएको बजेट बक्तव्य जारी गर्नुभयो । विनियोजित गरिएकोे बजेट व्यवहारिकरुपमा लागुगर्न सरकारको दायित्व काँधमा आएको छ । देशमा उत्पन्न वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सरकारले चाल्न के कस्ता रणनीति त्यसतर्फ सरकारको तयारी होला नै ।

साझा बाम घोषणापत्र
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपाको साझा बाम घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा मजदुर, किसान, श्रमजीवी, शोषित, पीडित, गरिब जनताको हितका पक्षमा व्यवस्थित कार्ययोजना सञ्चालन, सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण, दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने, पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु-याइने, सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत, कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर, एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’ नीतिअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिने, भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ, नियन्त्रण गरिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिने, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइने, आदि कुरा समावेश गरिएका छन् ।

लोकप्रिय घोषणापत्रसँगै चुनावमा बहुमत ल्याएको सरकारका लागि यी सबै लागु गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने भएको छ । यीमध्ये केही कार्यान्वयन भएमा पक्कैपनि यूवाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन् ।

वेरोजगारी
कोरोनाको कारण विश्वमा आर्थिक मन्दी तथा श्रम संकट हुने आईएलओले प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाले गति लिनेमा आशंका गर्न सकिन्छ । कोरोनाका कारण अमेरिकामा तीन हप्तामा एक करोड ६८ लाख मानिसले जागिर गुमाएका छन् । जागिर गुमाएकाहरुले बरोजगारी भक्ता तथा लाभका लागि आवेदन दिएको कुरा वाहिर आएको छ । शक्ति राष्ट्रको अवस्था पुगेको छ ।

अमेरिकामात्र नभएर खाडी मुलुकमा समेत संकट उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विपे्रषणले धानेको नेपालको अवस्था के होला ?

अमेरिकामात्र नभएर खाडी मुलुकमा समेत संकट उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विपे्रषणले धानेको नेपालको अवस्था के होला ? आँकलन गर्न मुस्किल रहेको छ । खुल्ला सीमाका कारण भारत मजदुरी गर्ने नेपाली करीब एक लाख पचास हजार भन्दाबढी नेपाल आईसकेका छन् । अलि बातावरण सहज हुने वित्तिकै धेरै नेपाली घर फर्किने सक्ने अवस्था हुन सक्दछ । यस अवस्थामा यूवा जनशक्ति परिचालनमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । बर्तमान अवस्था कोरोनासँग लड्ने हो । तर यस पश्चात उत्पन्न हुन जाने अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । लकडाउन पश्चात आर्थिक मन्दीलाई मध्य नजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी वेतलबी विदा दिइएको छ ।

रेमिट्यान्स
रेमिट्यान्स तथा अन्तराष्ट्रिय सहायताले चलेको नेपालले कोरोना कारण हुने आर्थिक मन्दी तथा वेरोजगारीलाई कसरी सामान गर्न सक्ला ? यस वर्षको प्रथम चौमासिकमा नेपालमा कुल ३ खर्ब ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । अब नेपालमा त्यो मात्रामा विप्रेषण आउने कि नआउने अध्ययन गर्न सक्नुपर्दछ ।

देशमा वेराजगारको संख्या बढ्नसक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ यस्तो अवस्थामा दातृ निकायसँगको ऋण भारले नेपाललाई कतिसम्म धान्न सक्ला ?

अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले विश्व बैङ्कबाट आपतकालीन स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब तीन अर्ब ४८ करोड रुपैया सहुलियपूर्ण ऋण र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट निब्र्याजी उपलब्ध हुने करिब १३ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण पनि लिने निर्णय गरेको छ । जुन नेपालले भविश्यमा तिर्नु पर्ने दायित्व रहेको हो । त्यसैगरी एशियाली विकास बैंकबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँको सहयोग कार्यक्रम समेत सरकारले स्वीकार निर्णय गरेको छ ।

सरकारको कदम
विश्वमा पर्नसक्ने आर्थिक संकटका कारण विदेशमा रहेका नेपालीबाट विप्रेषण आउन नसक्ने अवस्था छ । देशमा वेराजगारको संख्या बढ्नसक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ यस्तो अवस्थामा दातृ निकायसँगको ऋण भारले नेपाललाई कतिसम्म धान्न सक्ला ? सरकारले घोषणा गरिएका युवा लक्षित कार्यक्रमहरु परिचालन तर्फ आन्तरिक रणनीति निर्माण गर्न पर्दछ । हाल यसबेला सरकार कोरोनासँग लड्न अधिकांश बजेट नै परिचालन गर्नुपरेको छ ।

यूवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रम अबकोे रणनीति सरकारको हुन सक्दछ । चुनावका समयमा महात्वकांक्षी घोषणापत्र मात्र सार्वजनिक गरेको नेकपा अहिले सरकारमा रहेको छ । सरकारमा रहेका बेला आफु र आफ्नो पार्टीले जनतासामु गरिएका वाचालाई व्यवहारमा लागु गर्नु सक्नुपर्छ । चुनावी एजेण्डा बनाइएका ती महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउदै जाने पक्का छ ।