सेयर र व्याजदर अध्ययन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो ५८ बुँदे प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित मुद्रा बजार र पुँजी बजारको विद्यमान समस्या समाधानका लागि गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । समितिले काम सुरु गरेको १२ औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले ५८ बुँदामा प्रतिवेदन तयार पारेको छ जसमा पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रका समस्याका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसमध्ये ३६ बुँदामार्फत् सरकारलाई तत्काल केही कदम चाल्न सुझाइएको छ भने अन्य समस्याहरु आगामी बजेट र कानूनी व्यवस्थामार्फत् गर्न सुझाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत बराबर रकम सेयर कर्जामा जारी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशत रकम मात्र सेयर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, समितिले सेयरधितो कर्जाको सेयर मूल्यको ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद लगायतका प्राथमिक निष्काशनहरुमा रोक लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको संयोजक शिवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको लागि ब्याजदरको स्थिरता र शेयर बजारको स्थिरता र ऋणपत्र बजारको विकासको लागि हामी हामीले ५८ बुँदे तत्कालै गर्नुपर्ने देखि एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने सुझावहरु बुझाएका छौं’ श्रेष्ठले भने( ‘हामीले प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर आधारदरको २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, शेयरधितोको कर्जा र मार्जिन लेन्डिङलाई फरक फरक बनाउने, कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत कर्जा सीमा, त्यसमा जोखिमको भार १०० प्रतिशत कायम गर्ने सुझाव दिएका छौ‌ । त्यस्तै हकप्रद वा बोनश शेयर जारी गर्दा समायोजित मूल्यसँगै हकप्रद वा बोनस शेयरलाई पनि समावेश गर्ने सुझाव हामीले दियौं, यसले गर्दा अब हकप्रद र बोनस शेयर जारी गर्दा बैंकबाट मार्जिन कल आउँदैन ।’

श्रेष्ठले सुझावमा समेटिएका बुँदाहरुमध्ये राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरु भोलिदेखि नै लागु गर्न सुरु गर्ने बताए ।