म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्न नै पाइँदैन : महानिर्देशक ढकाल (अन्तर्वार्ता)

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानी :-

सर्वसाधारण औषधि किन्न पुग्दा फरक-फरक मूल्य पाइने गरेको गुनासो सुनिन्छ, औषधि व्यवस्था विभागले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
प्रत्येक औषधिमा एमआरपी लेखिएको हुन्छ । कसै कसैले बदमासी गर्न पनि सक्छन् । फरक कम्पनीका उत्पादनको मूल्य फरक हुनसक्छ । एमआरपी भन्दा बढी मूल्यका औषधि बेच्न पाइँदैन । यदि कसैले बेचेको भए कारबाही हुन्छ ।

एउटै औषधिका फरक-फरक मूल्य मात्रै होइन की म्याद नै गुज्रिसकेका औषधि पनि बेच्ने गरेको जनगुनासो सुनिन्छ, त्यस्ता औषधि बजारमा नपठाउनका लागि कसले ध्यान दिनुपर्ने हो ?
सबैभन्दा पहिलो दायित्व फार्मेसीको  Cहुन्छ । कुन औषधि बिक्री वितरणका लागि योग्य छ ? कुन छैन ? यसको दायित्व सञ्चालकको नै हुन्छ । मनिटरिङको दायित्व चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागको हुन्छ । यसलाई स्थानीय निकायले पनि हेर्छ । ऐनको कार्यान्वयनको दायित्व औषधि व्यवस्था विभागको हुन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता स्वयं जागरूक हुनुपर्छ ।

यदि म्याद गुज्रिएको औषधि फेला परे कस्तो प्रकारको सजाय ऐनमा व्यवस्था छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरो त म्याद गुज्रिएका औषधि बेच्न नै पाइँदैन । यो गैर कानूनी काम हो । म्याद गुज्रिएको औषधि प्रयोगबाट बिरामी अंगभंग भएको अवस्थामा प्रभावितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ । ऐनको बर्खिलाप गर्दै बेच्नै नहुने र बेचेको पाइएमा ५ हजारदेखि ३ लाखसम्मको जरिवाना अथवा कैदको व्यवस्था छ ।

म्याद गुज्रिएका औषधि बेचेर बिरामीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने फार्मेसीलाई सिल गर्ने व्यवस्था छ की छैन ?
म्याद गुज्रिएका औषधि भेटिएकै आधारमा फार्मेसी नै सिल गर्ने भन्ने हुँदैन । तर कहिलेकाहीँ अत्यधिक मात्रामा म्याद गुज्रिएका औषधि राखेको पाइएमा बिक्री वितरण गर्नै नपाउने पनि गराउन सकिन्छ । पसलमा भेटिएमा सचेत गराउँछौ तर बेचेको प्रमाणित भएमा त्यो गम्भीर अवस्था हो । म्याद सकिन बित्तिकै बेच्ने स्थानमा राखेर कुनै ठाउँमा स्टोर गर्न सकिन्छ । औषधि बिक्री वितरण संहिता जारी भएको छ । म्याद गुज्रिएको औषधि छुट्याएर राख्ने अनि त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ । या डिस्पोज पनि गर्न सकिन्छ । स्टक राख्ने ठाउँमा त्यस्ता औषधि राख्नुहुँदैन । अलग स्थानमा लेबुल लगाएर म्याद गुज्रिएको औषधि भनेर राख्नुपर्छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका मुख्य काम के-के हुन् ?
औषधिको बिक्री वितरण, उत्पादन, आयात, निर्यात क्रियाकलापको रेगुलेट गर्ने, फर्महरू दर्ता गर्ने, फर्महरूको नवीकरण गर्ने, ती फर्महरूले सही काम गरेका छन् ? छैनन् ? अनुगमन गर्ने कामहरू गर्छौं । यदि नियम अनुसार काम गरेका छैनन् भने कारबाही गर्ने काम पनि गर्छौं । नियतवश गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही गर्छौं । यो वर्ष ४०० जति उत्पादन परीक्षणमा २०-२२ वटा उत्पादन गुणस्तरहीन पाइएको छ । १५ वटालाई रिकल गरेका छौं ।

कतिपयको लेवलिङमा पनि समस्या हुन्छ । त्यस्तालाई तत्कालै रोकेर अनुसन्धान गर्ने र गलत पाइएमा कारबाही गर्ने र नभए सुधारको प्रक्रियामा लैजाने काम गरेका छौं । अनुसन्धानमा जाँदैमा औषधि नक्कली नै भन्न मिल्दैन । प्रमाणित भएपछि मात्र यसको विषयमा खुलेर भन्न सकिन्छ । हामीसँग करिब ७०—७५ हजार औषधि हुन्छन् तर परीक्षण गर्ने जम्मा ४ सय मात्रै हुन् । हाम्रो काम गर्ने तरीका भनेको केही स्थानमा परीक्षण गर्ने र त्यसको असर सबैतिर परोस् भन्ने हो ।

हाल देशैभरी कति संख्यामा फार्मेसी सञ्चालनमा छन् ?
३२ हजारजति फार्मेसी सञ्चालनमा छन् । होमियोप्याथी, एल्लोप्याथी सबै जोड्दा यो संख्या धेरै हुन आउँछ । सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुन्छन् । ती करिब ७ हजारको संख्यामा छन् । यी सबै जोड्दा ३९ हजार हुन्छ ।

यतिका फार्मेसीलाई मनिटरिङ गर्न ठुलो मात्रामा मानव स्रोतको आवश्यकता पर्छ, तपाईँहरूसँग पर्याप्त देखिएन नी ?
म सहित मनिटरिङ गर्नसक्ने २४ जना छौं । जति सकिन्छ, गरिराखेका छौं । हामीले सकेजतिनै गर्ने हो । सबै ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । प्रत्येक फार्मेसीमा पुग्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । हामीसँग वैज्ञानिक पद्धति छ । जोखिम विश्लेषण गरेर नमुना संकलन गर्छौं । मानव स्रोत पर्याप्त भने होइन ।

पछिल्लो चरणमा बदमासी गर्नेहरूको संख्या घट्दो वा बढ्दो कस्तो छ ?
पछिल्लो चरणमा औषधिमै बदमासी गर्नेहरूको संख्या घटेको जस्तो लागेको छ । हामी मनिटरिङमा भएका कारण पनि बदमासी गर्नेहरूको मनोबल घटेको हुनसक्छ ।

यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, प्रक्रियाहरू र अभ्यासलाई हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा ल्याउने भनेर ऐनमा समावेश हुनुपर्ने हो । अहिले पनि हामीलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । समस्यामा पारेको छैन । अन्य मुलुकका अभ्यास र हाम्रा फरक छन् । हालको ऐनमा विशेष अवस्था वा महामारीको बेलामा के गर्ने ? बिरामी विशेषलाई लाग्ने रोगमा के गर्ने ? यस्ता विषयहरू कानूनमा स्पष्ट छैनन् । आर्युर्वेदको स्तरको सम्बन्धमा स्पष्ट थिएन तर सहज हुँदैछ । समयानुकूल बनाउने प्रयासमा छौं । कस्मेटिक औषधि, एमआरआई, बायो मेडिकल इक्युपमेन्टस्हरु, एक्स-रे लगायत सबैलाई नियमन गर्नुपर्छ । अहिले हामीले औषधिमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । अबको ऐनमा सबै नियमन हुन्छ भनेर प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौं ।

गलत औषधिको उपभोगबाट उपभोक्ता कसरी सचेत हुन सक्छन् ?
फार्मेसीले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि मात्रै विक्री वितरण गर्ने र चिकित्सक विभागले सिफारिस गरेका औषधि मात्र सिफारिस गर्ने र उपभोक्ताले उपभोग मिति भएका प्रमाणित औषधि मात्रै उपभोग गर्ने हो भने समस्या हुँदैन ।

• नवीन सन्देशबाट