नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा सिआइबी

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा दुरुपयोग प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । उच्चपदस्थहरू जोडिएको यो प्रकरणको अनुसन्धान सकेर सिआइबीले रायसहितका प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको हो ।

यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नगर्ने दिशामा सिआइबी पुगेको छ । नेपाल र भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय भएको भनिएको छ तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरेरै सिआइबीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।

संगठित अपराध तथा किर्ते कसुरमा गत १२ असारदेखि आरोपीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ परेकालाई आजसम्मको लागि म्याद थप गरेको थियो । सीआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले अब आइतबारभित्रै अनुसन्धान र प्रतिवेदन सक्ने बताइन् । संगठित अपराध कसुरमा बढीमा ६० दिनसम्म थुनामा राख्न पाइनेमा आइतबार ५५ दिन पुग्नेछ ।

ललिना निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित हिरासतमा १८ जना छन् । साथै अदालतको आदेशबाट ७ जना रिहा भइसकेका छन् । जग्गा हिनामिनामा भने ४०५ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, अधिकांश भागेर भारत पुगेको प्रहरीको आशंका छ । ललिता निवासको जग्गा चार चरणमा गरेर १४४ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको खुलेको थियो ।

सिआइबीले आज प्रतिवेदन बुझाएपछि पाँच दिन सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि मुद्दा दायर हुनेछ । सिआइबीले विगत पाँच वर्षअघिदेखि नै यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै आएपछि दबाब र चलखेलका कारण अभियोजना प्रक्रिया रोकिएको थियो  । आफूहरूले पुरानो केस ब्युँताएर सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरेको सिआइबीले जनाएको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेका निर्णयको गलत व्याख्या गरी जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । यी निर्णय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका थिए ।