बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिंदै अर्थ मन्त्रालय, १५ मन्त्रालयसँग छलफलको कार्यसूची

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले आजदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ ।

यही वैशाख १३ सम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहीबारदेखि कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ । शुक्रबारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार ११ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ ।

सोमबार, १२ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मङ्गलबार, १३ वैशाखमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ ।

गत चैतदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन सकिएको छ ।

भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

धैरै कर तिर्नेमा नेपाल टेलिकम, बैंकतर्फ नबिल

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल …

प्रतिकृया दिनुहॊस