स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा बारे बृहद बहस

“म कक्षा नौमा पढ्ने छात्रा खुश्बु हुँ । विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था राम्रो छैन। छात्रामैत्री सुरक्षित छैन । शौचालय जाँदा लाइल लागेर बस्नुपर्ने, पर्खालको व्यवस्था छैन । बाहिरबाट छात्रहरुले के गरिरहेको छ भनी बाहिरबाट हेर्ने गरेको, देख्ने अवस्थाको छ । शौचालय बस्दा धेरै समयसम्म लाइन लागेर बस्नुपर्ने, एकअर्कालाइ छुईने गरी बस्नुपर्ने अवस्थाको छ । हामी छात्राहरु असन्तुष्ट छौं।”

“म अञ्जली कुमारी, कक्षा नौमा पढ्छु । विद्यालयमा शिक्षकहरुको अभाव छ । एउटा कक्षामा २०० भन्दा बढी छात्रछात्राहरु छन् । पछाडि बसेका विद्यार्थीहरुले कुनै कुराहरु सुन्दैनन् । अगाडि जो बस्छ, सबै कुरा जान्छ । पछाडि बस्नेहरुको सँधै पढाइ कमजोर हुन्छ। गाउँपालिकाले कमजोर विद्यार्थीहरुको लागि अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।”

“म धिरज कापर, कक्षा आठमा पढ्छु । घरदेखि विद्यालयमा आउन जान धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्छ । विद्यालयमा यातायातको लागि बसको व्यवस्था हुनु पर्यो । खेलकुदको लागि पर्याप्त खेल मैदानको अभाव छ ।”

सर्लाही जिल्लाको ब्रहमपुरी गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षाको अवस्थाबारेमा बहस शुरुवात भएको छ । अष्ट्रेलिएन एडको आर्थिक सहयोगमा वल्र्डभिजन ईन्टरनेशनल, ह्याण्डीक्याप ईन्टरनेशनल, विश्व शिक्षा नेपाल र राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित
समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण ९सिकाइ० परियोजना अन्तर्गत समावेशी शिक्षाको अवस्था बारेमा बहस शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । माथिका शब्दहरु सोही बृहद बहस कार्यक्रममा सहभागी छात्राछात्रहरुबाट व्यक्त प्रतिनिधि आवाजहरु हुन् ।

बहसमा गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद कुमार साह, उपाध्यक्ष गिता देवी यादव, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिव नारायण कापड, गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख जय प्रकाश प्रसाद, गाउँपालिका, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक अधिकृत सविता साहको सहभागिता रहेको थियो ।

बहसको क्रममा सहजकर्ता पत्रकारले राखेको सवालमा गाउँपालिका अध्यक्षले गाउँपालिकाले समावेशी शिक्षा ऐन पारित गरेको, सोही ऐन बमोजिम भौतिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था हुँदै गएको, सबै बालबालिकाहरुलाई समावेशी वातावरणमा बस्ने, पढाउने व्यवस्था सतप्रतिशत मिलाउने कोशिस गरेको बताएका थिए । जवाफको क्रममा उहाँले विद्यालयमा आएका बालबालिकाहरुको लागि कार्यात्मक सिमितता छनौट सम्पन्न भइसकेको र वास्तविक तथ्याङ्क आएपछि छुट्टै बजेटको विनियोजन गरी सङ्गै बस्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सोही क्रमममा सहभागी छात्रछात्राहरुले माथिका जिज्ञासा व्यक्त गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अधिकृतहरुलाई गाउँपालिकामा अपाङ्गता तथा बालमैत्री संरचना, आगामी योजनाहरु, बाल संरक्षण नीति तथा कार्यक्रमहरु बारेमा सवाल गरिएको थियो । जवाफको क्रममा सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकाय प्रमुखहरुबाट पुराना भवनहरु अपाङ्गतामैत्री नभएको तर नयाँ संरचना भएका भवनहरु अपाङ्गतामैत्री व्यवस्था भईरहेको, समावेशी शिक्षा नीति पारित भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको, बालअधिकार समिति, बाल संरक्षण समिति गठन भई क्रियाशिल रहेको, बाल सरक्षण नीति निर्माणको क्रममा रहेको तथा बाल उद्धार कोषको व्यवस्था भई कार्यान्वयनमा रहेको बारेमा बताएका थिए ।

बहसमा आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहमा अध्ययनरत दर्जनभन्दा बढी छात्रछात्राहरुले जिज्ञाशा व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले “बाल संरक्षण नीतिमा बाल विवाह गर्नुहुन्न भन्नु हुन्छ, तर अहिले पनि बालविवाह भईरहेको छ नि१ कडाभन्दा कडा कानून लगाउनुपर्छ । अपाङ्गता भएका छात्रछात्राहरुको लागि विद्यलयमा आउन सहयोगी सामग्री छैन । समुदायमा बालश्रम भईरहेको छ । कसरी न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ रु विद्यालयमा निरन्तर सिकाइ मूल्यांकन कसरी गरिन्छ रु विद्यालयमा खेलकुद सामग्री छैन । के गाउँपालिकाले विद्यालयहरुको लागि खेलकुद सामग्री दिन मिल्दैन रु विद्यालयमा स्वास्थ्य विषयको पढाइ हुन्छ । गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाबाट विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणको लागि के कस्ता व्यवस्थाहरु छन् रु प्राथमिक उपचारको व्यवस्था छैन । सामान्य चोटपटक लागेमा घरमा जानुपर्ने अवस्था भएको” लगाएतका जिज्ञाशाहरु व्यक्त गरेका थिए । सम्बन्धित निकाय प्रमुखहरुबाट सबैको सहयोगमा जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

बहस कार्यक्रममा जलधर कमलदेव नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, वडा नं.२ र ३ वडा अध्यक्षहरु, सेवाक्षेत्र भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बालबालिकाहरु तथा अभिभावकहरुको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो ।

बहस कार्यक्रमको अध्यक्षता गा।पा। अध्यक्ष विनोद कुमार साहले गर्नु भएको थियो । शुरुमा कार्यक्रम सञ्चालन संस्थाका संरक्षण संयोजक नागेन्द्र प्रसाद शाहले गर्नु भएको थियो भने बहस कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार महासंघ सर्लाहीका अध्यक्ष विश्वनाथ ठाकुरले गर्नु भएको थियो ।

स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा बहस कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रशारण रेडियो मधेसबाट भएको थियो भने सोही रेडियोको फेशबुकबाट अनलाईन प्रशरण भएको थियो ।

सर्लाही जिल्लाको हरीपुर्वा नगरपालिका, ब्रहमपुरी, चन्द्रनगर र पर्सा गाउँपालिकामा अष्ट्रेलियन एडको आर्थिक सहयोगमा वर्ल्ड भिजन ईन्टरनेशनल नेपाल, ह्याण्डीक्याप ईन्टरनेशनल, विश्व शिक्षा नेपाल, र राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन केन्द्र, मलंगवाको संयुक्त साझेदारीमा अप्रलि २०१९ देखि समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण(सिकाइ) परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आईरहेको छ । परियाजनाले चारवटै स्थानीय तहहरुका विद्यालयहरुमा समावेशी शिक्षाको सवालमा सचेतनामुलक गतिविधिहरु, शिक्षक तालिम, भौतिक वातावरण सुधार, विद्यालयका बालबालिकाहरुको कार्यात्मक सिमितता पहिचान, शैक्षिक सामग्रीहरुको निर्माण तथा व्यवस्थापन आदिमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।

न्यूज दैनिकको लागि सर्लाहीबाट,
हिरालाल श्रेष्ठ,