पाँच अर्बले बढ्यो वैदेशिक लगानी, ७ सय ३३ कम्पनी स्वीकृतिको पर्खाइमा

काठमाडौं ।  चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । गत वर्ष ८ अर्ब २ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी मात्र भित्रिएको थियो । यो गत आवको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५ अर्ब ९६ करोड ४५ लाख ५२ हजारले बढेको हो ।

पछिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार भएको, बन्द हडतालमा कमी आएको, आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको, इन्धन आपूर्ति बढेको र राजनीतिक वातावरण सुध्रिएकोलगायतका कारणले वैदेशिक लगानी बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित भएको र लगानीसम्बन्धी नीतिहरू उदार बन्ने आशामा लगानीकर्ताको आत्मबल बढेको उनीहरूले बताए ।

मुलुकमा लगानी वातावरण सुिधँ्रदै गएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको र अगामी दिनमा यो क्रम झन् बढ्ने विश्वास राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको विकास भइरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख भीष्म ढुंगानाले भने, ‘अब विदेशी लगानीमा तीव्र वृद्धि हुन्छ ।’
विगत पाँच वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०६६/०६७ देखि चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्ममा कुल ४६ अर्ब २३ करोड २९ लाख ६ हजार रुपैयाँ वैदेशिक लगानी बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको छ ।

२०७१/०७२ ५ अर्बभन्दा बढी
२०७२/०७३ ३ अर्बभन्दा बढी 
२०७३/०७४ ५ अर्बभन्दा बढी 
२०७४/०७५ ८ अर्बभन्दा बढी 
२०७५/०७६ को ६ महिना १३ अर्बभन्दा बढी

आव २०७४/०७५ मा ८ अर्ब २ करोड ६६ लाख ९९ हजार, आव २०७३/७४ मा ५ अर्ब, आव २०७२/७३ मा ३ अर्ब र आव २०७१÷७२ मा ५ अर्ब ५ करोड १७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार हालसम्म २ सय ८५ कम्पनीले वैदेशिक लगानी भिœयाइएको छ । होङसी सिमेन्ट, सोलु हाइड्रो पावर, होटल अन्नपूर्ण, सिल्भर हेरिटेजलगायतले विदेशी लगानी भिœयाएका छन् ।
त्यसैगरी, विभिन्न क्षेत्रका ७ सय ३३ कम्पनीले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भिœयाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति मागेका छन् । विदेशी लगानी ल्याउन अनुमति माग्नेमा सिमेन्ट उद्योग, होटल, जलविद्युत्, स्टिल, रियल इस्टेट, इँटा उत्पादन, सूचना प्रविधि, खाद्यान्न प्रशोधन, रेस्टुरेन्ट तथा सेवालगायतका उद्योग रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

डलरमा लगानी ल्याउन अनुमति माग्ने अधिकांश कम्पनीको स्रोत नखुलेको, सेयर संरचना नमिलेको, कागजपत्र अपुग भएको, स्वीकृतभन्दा बढी लेखांकन माग गरिएको, ऐनअनुसार कार्यक्षेत्र मिलाउनुपर्ने समस्या भएकाले ती समस्या मिलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आव २०७२/७३ मा भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता भएको लगानी आउन नसकेको भए पनि सरकारले आगामी चैतमा लगानी विस्तार गर्न पुनः लगानी सम्मेलन गर्दै छ ।