एक वर्षमै डेढ सय संघीय सांसदसँग रातो पासपोर्ट

काठमाडाैं । संघीय संसद गठन भएको एक वर्ष नपुग्दै डेड सय सांसदका हातमा कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) परेको छ। प्रतिनिधिसभाका १ सय २६ र राष्ट्रियसभाका २५ गरी १ सय ५१ जनाले रातो पासपोर्ट लिएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले रातो पासपोर्टमा कडाइ गरे पनि रातो पासपोर्ट लिने सांसदको संख्या बढ्दै गएको खबर ईश्वरी सुवेदीले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्। संसद् सचिवालयको सिफारिस चाहिने भए पनि कतिपय सांसदले सिफारिसबिना नै रातो पासपोर्ट लिएका छन्। कतिपयले परराष्ट्रले मागेको विवरणबिना नै रातो पासपोर्ट लिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद छन्।

गत साल २०७४ को चैत २३ पछि कडाइ गरेपछि रातो पासपोर्टमा केही नियन्त्रण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयलको दाबी छ। मन्त्रालयले सांसदको कूटनीतिक राहदानीका लागि सांसदको नाम, कार्यक्रमको नाम, भ्रमण गर्ने मुलुक, बाटोमा पर्ने मुलुक, कार्यक्रमको अवधि, अवकाश हुने–पदावधि उल्लेख गरेर संसद् सचिवालयले सिफारिस गरी राहदानी विभागमा पठाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो।

मन्त्रालयले २०७४ फागुन ३० मा जारी गरेको पत्रबमोजिम विवरण नपठाई संसदीय दलको सिफारिस र उम्मेदवारको निवेदनका आधारमा संसद् सचिवालयले सिफारिस पठाउने गरेको थियो। तर परराष्ट्रले चैत २३ देखि संसदीय दलको सिफिारिस र उमेदवारको निवेदनबाट मात्रै राहदानी दिन रोकेपछि भने संसद् सचिवालयले विवरण भरेर पठाउन थालेको हो।

सरकारकी कामबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि गत चैत २३ देखि परराष्ट्रले कुनै सांसदलाई पनि रातो पासपोर्ट जारी नगरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सांसदज्यूहरू रातो पासपोर्ट हाम्रो अधिकार हो, सजिलै पाउनुपर्छ भन्दै आउनुहुन्छ, तर त्यो अधिकार हैन। उहाँहरूलाई दिएको सुविधा मात्रै हो त्यसैले संसद्ले पनि विवरण भर्नुपर्दछ।’