काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा अध्यादेशले ४० वर्षसम्म विहे नगरेका महिलालाई पनि सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न बाटो खुल्ला गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर १५ गते जारी गरेको सो अध्यादेशमा सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्काे विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा चालीस वर्ष उमेर पूरा भएका विवाह नगरेका एकल महिलालाई पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विषय समावेश गरेकाे छ ।
त्यस्तै ‘विधवा, वा सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्काे विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा चालीस वर्षको उमेर पूरा भएका विवाह नगरेका एकल महिलामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालन पोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भएपनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका एकल महिलाले तोकिए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा नेपाल सरकारले तोकेको असहाय एकल महिला भत्ता पाउने छन्,’ अध्यादेशमा यस्ताे भनिएकाे छ ।
यस भन्दा पहिले २०७५ सालमा जारी भएको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था केही संकृचित अवस्थामा थियो । मूल ऐनमा ‘सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्काे विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका र विवाह नगरेका’ महिलाले असहाय एकल महिलाले भत्ता पाउने ब्यवस्था थियो । जीवनयापन गर्ने आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा न्यून आय भएको तथा श्रम गर्न नसक्ने साठी वर्ष उमेर नपुगेको महिलाले पनि यस्तो सुविधा पाउने मूल ऐनमा उल्लेख रहेकाे छ । अबदेखि पूर्ण अशक्त अपांगता वा अति अशक्त अपांगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । मूल ऐनमा पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिले मात्रै भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था रहेकाे थियो ।
प्रतिकृया दिनुहॊस