उपत्यका ‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम, १० हजार आइसोलेसन शैंया स्थापना गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले उपत्यका कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै संक्रमितको उपचार गर्न तत्काल १० हजार शैंयाको आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड पर्याप्त नहुँदा संक्रमित व्यक्ति घरघरमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं डीसीसीएमसीले राजधानीका थप ९ अस्पताल र एक आवास केन्द्रको संरचनालाई ‘कोभिड–१९’ डेडिकेटेड उपचार केन्द्र बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।

सीसीएमसीलाई उक्त सिफारिस गरेलगत्तै मंगलबार साँझ बसेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठकले भदौ १० गतेसम्म उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले कोरोना महामारीले भयावह रूप लिने खतरा बढेपछि थप डेडिकेटेड उपचार केन्द्र बनाउन सिफारिस गरिएको बताए ।

‘आइसोलेसन बेड अभावमा संक्रमित घर तथा टोलटोलमा बस्न बाध्य छन्, यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाका संरचनालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि थप नौ अस्पताल र एक आवास केन्द्रलाई कोभिड–१९ प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’ सिफारिस गरेअनुसारका स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

ठूला र व्यवस्थित पूर्वाधार भएका क्वारेन्टाइन तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका संरचनामा पनि आइसोलेसन शय्या सीसीएमसीमा सिफारिस गरिएको छ ।

डीसीसीएमसीले सतुंगलस्थित मनमोहन मेडिकल कलेज, डिल्लीबजारको नेसनल मेडिकल कलेज, बालाजुको जनमैत्री अस्पताल, इचंगुनारायण आवास, वसुन्धराको महेन्द्रनारायण निधि स्मृति अस्पताल, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेज, कलंकीको सहिद मेमोरियल अस्पताल, बालाजुको विनायक अस्पताल र वसुन्धराकै चिरायु अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मनमोहनमा ५ सय शैंया, नेसनलमा २ सय ५०, जनमैत्रीमा १ सय, इचंगुनारायण आवासमा ४ सय, नेपाल मेडिकल कलेजमा ६ सय ४१, महेन्द्रनारायण निधि स्मृति अस्पतालमा २ सय ५०, किस्ट मेडिकल कलेजमा ५ सय, सहिद मेमोरियलमा १ सय, विनायक र चिरायुमा क्रमशः ५५ र ६५ शैंयाका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिफारिसअघि प्रशासनले यी अस्पताल र आवास गृहको भौतिक संरचनाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पनि उपत्यकामा छिट्टै ५ हजार शय्याको आइसोलेसन बन्ने गरी तयारी थालिएको दाबी गरे । उनी उपत्यका नगरपालिका फोरमका प्रमुख पनि हुन् । शाक्यले आफ्नै महानगरमा एउटा पनि क्वारेन्टाइन स्थल बनाएका छैनन् । हालसम्म उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा, लकडाउन, सेवा बन्द र क्षेत्र सिल गरिसकिएको छ ।

आइसोलेसनको अभावमा कतिपय संक्रमित परिवारसँगै बसेका छन् । काठमाडौं प्रशासनले संक्रमितलाई घरमा राखेर संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘निषेधाज्ञा संक्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि लगाइएको हो तर संक्रमित नै घरबाट अस्पताल जान नपाए त्यसको औचित्य हुँदैन,’ प्रजिअ दाहालले भने । सबैको पहलमा संक्रमण रोकथाम तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिला गर्न नहुने उनले बताए ।

सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनिक बल प्रयोगलाई बढाए पनि आइसोलेसन आवश्यक मात्रामा थप्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले उपत्यकामा आइसोलेसन शय्याको संख्या ६ सय रहेको बताए ।

संक्रमणको ग्राफअनुसार यो पर्याप्त नभएको उनले स्वीकार गरे । अधिकारीका अनुसार देशभर ९ सय ४६ आईसीयू शय्या रहेकामा उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा ६ सय ३० आईसीयू शैंया सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै देशभर ४ सय ९६ भेन्टिलेटर रहेकामा उपत्यकामा ३ सय ६१ वटा छन् । ‘आइसोलेसनको संख्या पर्याप्त छैन, यसलाई बढाउनतर्फ हामी लागिसकेका छौं,’ अधिकारीले भने ।यसअघि सरकारले देशभर हरेक अस्पताललाई २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजलाई एक तिहाइ

आइसोलेसन शैंया कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसको पनि पालना हुन सकेको छैन । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी निर्देशन नमान्ने अस्पताललाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले चेतावनी दिए ।

काठमाडौं प्रशासनले सीसीएमसीमा पठाएको पत्रमै संक्रमणको दरअनुसार उपचार र पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर रहेको उल्लेख छ । काठमाडौंका अन्य स्थानीय तहले सिफारिस गरेका स्वास्थ्य तथा अन्य संरचनामा पनि ३ हजार शय्याका आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्न तत्काल सहरी विकास मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने पनि पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै महानगर क्षेत्रमा ५ वटा एम्बुलेन्स कोभिड–१९ केन्द्रित रहेकामा थप १० एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रशासनले महानगरलाई र नगरपालिकाको हकमा २र२ वटा एम्बुलेन्स तयारी हालतमा राख्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ मात्रै

उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले बुधबार रातिबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । तीन जिल्लाकै संयुक्त सुरक्षा समिति बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम भयावह बनेको निष्कर्षसहित अत्यावश्यकबाहेकका सबै क्षेत्र भदौ १० गतेसम्म बन्द गरेका हुन् ।

काठमाडौं डीसीसीएमसीले कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालमा लगेर उपचारको व्यवस्था नगरिए राजधानी हटस्पट बन्ने जोखिम औंल्याएको छ । तर यसै मेसोमा बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सीसीएमसीका पदाधिकारी र सचिवालयका कर्मचारीको संयुक्त बैठकमा भने सरकारले गरेका कामको मात्रै फेहरिस्त पेस गरियो ।

राजधानीमा निषेधाज्ञा लागू हुनु अघिल्लो दिन बसेको प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक छलफल र समीक्षामै केन्द्रित थियो । अहिलेसम्म सीसीएमसी, विभिन्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट भएका कामको प्रगति मात्रै पेस गरियो । जोखिम टार्न ठोस निर्णय हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले पनि सहभागी सबैका कुरा सुने मात्रै ।

सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ मात्रै भएको बताए । सुरक्षा निकायका प्रमुखले पनि विभिन्न जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञा र त्यसले पारेको असरबारे आ–आफ्नो धारणा सुनाएका थिए ।

सचिव गुरागाईंले भने, ‘सीसीएमसीका तर्फबाट मैले र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्था र सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गरायौं ।’

करिब एक घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीहरू भने बोलेनन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले फिल्डमा संक्रमणको अवस्था र सरकारले गरेका कामकारबाहीप्रति सकारात्मक र कमी कमजोरीबारे सत्यतथ्य ब्रिफिङ नै हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

‘यस्ता संकटका बेला बैठक बस्दा पनि प्रशासनबाट आएका सुझाव र सल्लाह अनि जोखिम न्यूनीकरणबारे ठोस निर्णय हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीलाई फिल्डमा भइरहेको वास्तविकताबारे स्पष्टसँग कुरै राखिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसको असर संकट सामना गर्न तत्काल लिनुपर्ने निर्णयमा देखिएको छ ।’ –कान्तिपुर दैनिकबाट