चार सय कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं  । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिको नाममा हड्पिएको ललितानिवासको करिब चार सय कित्ता सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लगिने भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा केही कुरा उल्लेख हुने छैन । शुक्रबारमात्र पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा नामसारी भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि नै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता भएकाले उक्त जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने आवश्यक नभएको मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारी बताउँछन् । ती कर्मचारीका अनुसार ‘त्यसैले हतार हतारमा शुक्रबार पौडेल र रेग्मीको नामको रहेको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी भएको हो ।’

पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा शुक्रबार साँझसम्म सरकारको नाममा नामसारी गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को बैठकले व्यक्तिको नाममा हड्पिएको ललितानिवासको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता लग्ने प्रस्ताव ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अहिलेसम्म उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने केही उल्लेख हुने छैन ।

भूमि व्यवस्थाका अधिकारीहरूले यसअघि ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि यस्तो प्रस्ताव लग्ने बताउँदै आएका थिए । बुधबार ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले एक सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको छ ।

मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारी भन्छन्, ‘ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि नै भूमि व्यवस्थाले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर अख्तियारको छानबिनमा प्रभाव नपरोस् भनी मन्त्रालयले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिएन ।’

स्रोतका अनुसार ललितानिवासका जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको बारेमा भूमि व्यवस्थाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग पनि परामर्श गरेको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

ललितानिवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पनि छानबिन गरेको छ । केही दिनअघि सिआइबीले यस विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । तर सो प्रतिवेदनमा के छ ? हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । नागरिक दैनिकबाट