लोक सेवाको विज्ञापन रद्द गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै केही सांसदहरुको असहमति बीच प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानिय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बिहान बसेको बैठकले संविधान र कानुन विपरीत विज्ञापन खुलाएको ठहर गर्दै लोक सेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले स्थानिय तहमा तत्काल ओएनम सर्वेक्षण गर्न र  आवश्यक परे स्थानिय तहलाई नै स्थायि पदपुर्ती नहुँदा सम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले दिएको  निर्देशन गलत भएको नेकपाकै सांसदहरु विजय सुब्बम र झपट रावलले असहमति जनाएका छन् ।

अन्य समितिका सांसदहरुले भने सरकारले  संघियतालाई नै मास्ने गरी षड्यँनत्रपुर्वक   भर्ना खुलाएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीयतालाई धुलीसात बनाउने र संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षण पनि हटाउन सहमति जनाएर सरकारले कस्को डिजाईनमा के गरीरहेको छ भनेर  सत्तारुढ  सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसअघि तीन पटकसम्म बैठकमा उपस्थित नभएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित आजको बैठकमा आएर जवाफ दिएका थिए ।

तर उनको जवाफप्रति समितिले चित्त बुझाउन नसकेपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिमा मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

उनले मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको जिकिर गरे । मन्त्रालयले आफ्नै चाहनाअनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पण्डितले समानुपातिक र समावेशी मिलाउने काम लोकसेवाको भएको जिकिर गरे ।

बैठकमा आफुले जवाफ दिंदा दिंदै समितिले  गर्ने निर्णयको मस्यौदा वितरणभएपछि मन्त्री पण्डीत आफ्ना कुरा राखेर म हिंडे भनेर निस्किएका थिए ।

मन्त्री बाहिरएि सँगै नेकपा सांसद रावल र सुब्बा पनि बाहिरिएका थिए ।