पाँच वर्षे योजना सम्पन्न गर्न ८८ खर्ब बजेट आवश्यक

काठमाडौं । मुलुकमा आगामी पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न योजना सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८८ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजनाका लागि तयार पारेको आधारपत्रमा पाँच वर्षका लागि विभिन्न योजना सम्पन्न गर्न ८८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

सो प्रक्षेपणअनुसार निजी क्षेत्रले ५१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् भने सरकारको तर्फबाट ३३ खर्ब लगानी गरिनेछ । यस्तै सहकारी क्षेत्रबाट ३ खर्ब ८३ अर्ब लगानी गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सञ्चालन गरिने योजनाका लागि सो लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको हो ।
आयोगका अनुसार सेवा क्षेत्रका उद्योगमा लगानी गर्नका लागि सबैभन्दा बढी ४९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न ३१ खर्ब ४८ अर्ब र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न ७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ ।

आधारपत्रका अनुसार १५औं योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा कृषि क्षेत्रको योगदान २२.१ मा झर्नेछ भने उद्योग क्षेत्रको योगदान २०.३ मा पुग्नेछ । यसैगरी, सेवा क्षेत्रको योगदान ५७.६ पुग्नेछ ।
योजना अवधिमा विभिन्न १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने तीनवटा क्रमागत रूपमा सञ्चालन हुने र दुईवटा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६५५ डलर

योजना आयोगले तयार पारेको आधारपत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६५५ डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी, आगामी २०८७ सम्म ३ हजार ८९ डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको योजना आयोगका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिए ।  योजना आयोगले दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै आगामी २१०० सालसम्म प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखेको छ ।