सरकारले रोक्यो निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं । सरकारी निकायहरूबाट निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दाबी छ। सरकारी निकायले भुक्तानी नगर्दा व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

सरकारी निकायको भुक्तानीको समस्या जटिल भएको उल्लेख गर्दै उनले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बिलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायले तत्काल व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघले माग अगाडि सारेको जानकारी दिए ।

राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्कालाई कानुनबमोजिम ठेक्काको अन्त्य गरिनुपर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गर्नसमेत व्यवसायीको अडान छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐनबमोजिम व्यवसायीहरूले

पेश्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क राखे । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेको र उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सोको ५० प्रतिशत र थप . प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासंघको २४औं साधारण सभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू काठमाडौं घोषणामार्फत् बिहीबार सार्वजनिक गर्दै महासंघले निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौताबमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन- २ जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै २ करोडभन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राइटेरियामा २ करोडदेखि १० करोडसम्मको लागि २५ प्रतिशत र १० करोडदेखि २५ करोडसम्मको लागि ४० प्रतिशत तथा २५ करोडभन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको व्याजदरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि २०६० साल असार मसान्तसम्म गरिनुपर्ने, साथै व्यवसायीलाई ऋण लिंदा बैंकले एकल अंकमा मात्र व्याज दर कायम गरिनुपर्ने पनि महासंघले काठमाडौं घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनमा समयानुकूल हुने गरी इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने अवधि इजाजत पत्र नवीकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघको साधारणसभाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण कम्पनी मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्गबमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने, ‘घ’ वर्गको इजाजत पत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी ऐनमा संशोधन निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ। – नेपाल समाचारपत्रबाट