संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेनाको कदम अवैधानिक : अदालत

कोलम्बो । श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको कदम अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउँदै राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत महिना गरेको निर्णय अवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको हो ।

संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संविधानको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष पनि अदालतले निकालेको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।

संसदको समयावधि झन्डै दुई बर्ष बाँकी छँदै राष्ट्रपति सिरिसेनाले निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । उनले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले यसअघि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अवैध भएको फैसला सुनाएको हो ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गर्दै पूर्वराष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट सुरु भएको हो ।

यसअघि बुधबार बसेको संसद बैठकले अपदस्थ प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । विक्रमासिंघेको पार्टीबाट संसदमा सदस्य रहेकाहरु र त्यससँग गठबन्धन गरेको पार्टीबाट सदस्य भएकाहरु गरी संसदका कूल २२५ मध्ये ११७ जना सदस्यले उनको पुनः स्थापनाको पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।

उनीहरुले सो प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको बताइएको छ । (एजेन्सी)