बेरोजगारको नामावली संकलन गर्दै सरकार

काठमाडाैँ । सरकारले देशभरका बेरोजगार युवाको नामावली संकलन गर्न तयारी थालेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत त्यस्तोे नामावली संकलनका निम्ति तयारी थालिएको हो । त्यसका निम्ति प्रत्येक स्थानीय तहमातहत ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गरी ती केन्द्रमा रहने संयोजक छनोटको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार माघ ४ गतेदेखि गत शुक्रवारसम्म आवेदन खुला गरेकोमा रोजगार संयोजकका लागि सातै प्रदेशबाट गरी कुल २३ हजार ९ सय ८६ जनाले आवेदन दिएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १/१ जना रोजगार संयोजक रहने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालका अनुसार प्राप्त दरखास्तबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्वचालित कम्प्युटर प्रणालीबाट रिक्त पदको तीन गुणा बराबरको आवेदकको प्रारम्भिक सूची तयार गरिनेछ ।

प्रारम्भिक छनोट सकिएसँगै कम्प्युटर शीप परीक्षाका लागि सूचना जारी गरिनेछ । रोजगार संयोजक छानिएपछि बेरोजगारको तथ्यांक संकलन शुरू भइहाल्ने मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले सूचीकृत हुन सूचना जारी गरेपछि बेरोजगार युवा स्थानीय रोजगार केन्द्रमा गई सूचीकृत हुनुपर्नेछ ।

संयोजकले स्थानीय तहका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्ने र सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्नेछन् ।

रोजगार नपाए के हुन्छ ?
तर, न्यूनतम रोजगारी दिन नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले १ सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले कहाँकहाँ रोजगार दिन सक्छ ?
सरकारले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरूमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रूपमा थप आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि रू. ३ अर्ब १० करोड छुट्याइसकेको छ । बजेट तथा कार्यक्रममा श्रमबजारमा आवश्यक शीपयुक्त जनशक्तिलाई सरकारले आवश्यक ठाउँमा रोजगारी दिलाउने उल्लेख छ ।

कार्यक्रम कसरी लागू हुन्छ ?
सरकारले चालू आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आवमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित समाचार ।