[horoscope in nepal, news from nepal, newsdainik, dainiknews]
काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा अनिवार्य आवश्यक पर्ने ग्राहकको विस्तृत विवरण (केवाईसी) संकलन प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने तयारी गरेको छ । अब नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन दिएको विवरणलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
गत साता बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१’ ले यसका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस नियमावलीको नियम ३ मा ग्राहक पहिचान विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ, जसका आधारमा बैंकहरूले नेपाल सरकारको डिजिटल अभिलेखबाट नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण हेर्न पाउनेछन् । यसरी ग्राहकको विवरण प्रयोग गर्न ग्राहकको अनुमति अनिवार्य हुनेछ ।
अहिले बैंक खाता खोल्दा हरेक ग्राहकले केवाईसी फारम भर्नुपर्ने झन्झट रहेको र यसले गोपनीयताको जोखिमसमेत उत्पन्न गरेको अवस्थामा यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो । अब बैंकहरूले सरकारी अभिलेखमा रहेको ग्राहकको नाम, लिंग, उमेर, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सम्पर्क नम्बर, आमाबाबुको विवरणजस्ता विवरण लिन पाउनेछन्। तर थप जानकारी चाहिएमा ग्राहकको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
यसरी व्यक्तिगत विवरणमा पहुँच दिन गृह मन्त्रालय वा राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागजस्ता निकायलाई यो कामका लागि तोक्ने व्यवस्था हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र सेयर कारोबार निकायमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार, यस नियमावलीबाट एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गरी बैंकहरूलाई यस नयाँ प्रणालीका लागि परिपत्र जारी गरिनेछ । यससँगै विद्युतीय माध्यमबाट केवाईसी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था थप व्यवस्थित हुने र राष्ट्र बैंकले यसका लागि आवश्यक निर्देशनहरू दिने उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहॊस