विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर बढेको हो ?

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यसको आन्तरिक खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतामा सरकार छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

रुस र युक्रेन संघर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने नै छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क वा अन्तशुल्क बढाएको हो त ? आम मानिसमा जिज्ञासा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको ख्याल नगरी विद्युतीय सवारी साधनमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुने वातावरण तयार पारेको आरोप लगाएका छन् ।

यो विषयमा भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छ । आरामदायी र विलासी मानिएका र रु ५० लाखमाथि मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मात्रै सरकारले केही सीमा लगाएको हो । नेपालको बाटो र माटोमा चलाउन मिल्ने अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन रु ३० लाखदेखि रु ४० लाखको हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात् १०० किलोवाटसम्मका ब्याट्री क्षमता भएका सवारी साधन नै नेपालको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ ।